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कानपुर: हृदय रोग संस्थान को मिलेगी स्वतंत्र पहचान, बेड दोगुने होकर होंगे 500, नाम संशोधन के लिए मिली एनओसी

Tue, 17 Nov 2026 09:21 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 17 Nov 2026 09:21 AM IST
सार

Kanpur News: कानपुर के हृदय रोग संस्थान (कार्डियोलॉजी) को मेडिकल कॉलेज से अलग कर स्वतंत्र पहचान देने के लिए शासन ने एनओसी जारी कर दी है, जिससे बेड की संख्या बढ़कर 500 हो जाएगी। हालांकि, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज ने सुपर स्पेशियलिटी सीटों के नुकसान और बिना अधिनियम के संस्थान के गठन पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिस पर आज लखनऊ में उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई है।

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Kanpur Institute of Cardiology to gain independent identity bed capacity to double to 500
एलपीएस कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट - फोटो : amar ujala

विस्तार

शासन ने कानपुर के हृदय रोग संस्थान को मेडिकल कॉलेज से अलग करते हुए स्वतंत्र पहचान के लिए एनओसी जारी कर दी है। संस्थान अलग नाम के लिए अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) में आवेदन कर सकता है। अब बेड संख्या भी दोगुनी होकर 500 हो जाएगी। इससे इलाज में सहूलियत होगी। संस्थान का दावा है कि यह प्रक्रिया पूरी होने से प्रदेश के प्रमुख व स्वायत्त कार्डियक रिसर्च व ट्रीटमेंट सेंटर के रूप में कार्डियोलॉजी उभरेगा।

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स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के साथ ही शोध कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी तरफ, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज ने इससे सुपर स्पेशियलिटी की 43 सीटों सहित नर्सिंग सीटें घटने का दावा करते हुए लखनऊ में आपत्ति दर्ज कराई है। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव ने इस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और हृदय रोग संस्थान के निदेशक की 17 नवंबर को लखनऊ में बैठक बुलाई है। हृदय रोग संस्थान के निदेशक डॉ. राकेश वर्मा ने बताया कि संस्थान में मरीजों के लिए 250 बेड उपलब्ध हैं।

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इमरजेंसी और वार्डों का दबाव कम होगा
स्वतंत्र पहचान के बाद संस्थान में बेड की संख्या 500 हो सकेगी। बेड क्षमता दोगुनी होने से अस्पताल में इमरजेंसी और वार्डों का दबाव कम होगा। अभी संस्थान में तीन विभाग कार्डियो थोरेसिक सर्जरी, कार्डियोमेडिसिन और कार्डियक एनेस्थीशिया संचालित हैं। संस्थान के स्वतंत्र रूप से कार्य करने पर अपने स्तर पर सीधे भर्तियां करने की अनुमति मिल जाएगी। इससे डॉक्टरों, चिकित्सा अधिकारियों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य तकनीकी विशेषज्ञों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने में मदद मिलेगी।

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15 अक्तूबर को शासन को भेजा था पत्र
संस्थान में डॉक्टरों की संख्या बढ़ने से ओपीडी, आपातकालीन सेवाओं और आईसीयू का संचालन अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा जिससे मरीजों को इलाज के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। डॉ. वर्मा ने बताया कि विभिन्न आधिकारिक दस्तावेज, विश्वविद्यालयीय अभिलेखों और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के रिकॉर्ड्स में हृदय रोग संस्थान का नाम राजकीय मेडिकल कॉलेज कानपुर के साथ संयुक्त रूप से या उसके सह-संबंधित रूप में उल्लिखित होता रहा है।

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कार्य का आवेदन करने के लिए एनओसी दी
इस कारण संस्थान को अपने स्वतंत्र प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों के संचालन में औपचारिक प्रक्रियाओं के तहत कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए 15 अक्तूबर को शासन को एक पत्र भेजा था। उनसे अनुरोध किया था कि संस्थान के नाम के साथ जुड़ा मेडिकल कॉलेज शब्द हटा दिया जाए। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-तीन के उप सचिव हरीश कुमार ने 13 नवंबर को उनके संस्थान को इस कार्य का आवेदन करने के लिए एनओसी दी। इस संबंध में आदेश भी जारी किया।

विधानसभा में अधिनियम पास हुए बिना स्वतंत्र रूप से नहीं चलाया जा सकता संस्थान
हृदय रोग संस्थान (कार्डियोलॉजी) को स्वतंत्र पहचान देने और नए शासनादेश को लेकर प्रशासनिक एवं कानूनी पेच फंसते नजर आ रहे हैं। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के अनुसार, विधानसभा में अधिनियम पास हुए बिना इस संस्थान को स्वतंत्र रूप से नहीं चलाया जा सकता है। संस्थान में माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, रेडियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी जैसे बेसिक विभाग नहीं हैं। विरोध दर्ज कराने वालों का तर्क है कि संस्थान के पास जो सीटें हैं वह मूलरूप से जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की हैं।

14 दिसंबर से सुपरस्पेशियलिटी की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं
नए शासनादेश के कारण जीएसवीएम की सीटों में भारी कटौती हो सकती है, जिससे लगभग 39 पीजी सुपरस्पेशियलिटी और 50 पैरामेडिकल व नर्सिंग सीटें प्रभावित होने की आशंका है। यदि दस्तावेज और प्रशासनिक प्रक्रिया में जीएसवीएम का नाम हटाया जाता है तो संस्थान की मान्यता पर भी असर पड़ सकता है। नियमानुसार किसी भी नए संस्थान के निर्माण के लिए विधिवत अधिनियम होना आवश्यक होता है। जब जीएसवीएम की स्थापना हुई थी तब अधिनियम के तहत कार्डियोलॉजी भी शुरू हुआ था। अब इसे अलग करने के लिए जमीन और संपत्तियों के बंटवारा भी होगा। आगामी 14 दिसंबर से सुपरस्पेशियलिटी की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, जिससे छात्रों और प्रबंधन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

मेडिकल कॉलेज से हृदय रोग संस्थान अलग होने से सुपर स्पेशियलिटी सीटों में दिक्कत आएगी। बिना एक्ट पास किए ही इंस्टीट्यूट नहीं बनाया जा सकता है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की 65 सीटें हाल ही में बढ़ी हैं। इससे यह मेडिकल कॉलेज प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटों वाला हो गया था, लेकिन हृदय रोग संस्थान अलग होने से वहां सुपर स्पेशियलिटी की 39 सीटों का नुकसान होगा।  -डॉ. संजय काला, प्राचार्य, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज

संस्थान के मेडिकल कॉलेज से अलग होने से बेड बढ़कर 500 हो जाएंगे। चिकित्सा सेवाओं में इजाफा होगा। मरीज लाभान्वित होंगे। हृदय रोगों के जटिल मामलों, नई तकनीकों और आधुनिक उपचार पद्धतियों पर शोध को बढ़ावा मिलेगा। स्वतंत्र पहचान मिलने से संस्थान में चिकित्सा छात्रों और शोधार्थियों के लिए रिसर्च के नए अवसर सृजित होंगे।  -डॉ. राकेश वर्मा, निदेशक, हृदय रोग संस्थान

सन 1976 में हृदय रोग संस्थान बनने के लिए जियो हुआ था। उस समय ही यहां निदेशक को सारी शक्तियां और अधिकार दिए गए थे। तब 40 बेड से शुरुआत हुई थी। इसके बाद सन 1989 में यहां एमसीएच की सीटें शुरू हुईं। सन 2023 तक करीब दो सौ बेड हो गए थे अब संख्या और भी बढ़ गई है।  -डॉ. विनय कृष्णा, पूर्व निदेशक, हृदय रोग संस्थान

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