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कोरोना संकट: कानपुर के डेढ़ लाख कर्मचारियों को सरकार का झटका, 18 महीने तक महंगाई भत्ते पर रोक
Fri, 24 Apr 2020 09:38 AM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Fri, 24 Apr 2020 09:38 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : गूगल
कोरोना वायरस ने कानपुर के डेढ़ लाख से अधिक केंद्रीय, राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को तगड़ा झटका दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लगा दी है। सरकार के आदेश के अनुसार 18 महीने तक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक रहेगी। इस निर्णय से शहर के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी और अफसरों को उनके आय की स्लैब के अनुसार 5-25 हजार रूपये वार्षिक नुकसान होगा।
इस पर शहर के कर्मचारियों ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। ज्यादातर सरकार के फैसले के साथ है। हालांकि कई ने नाराजगी भी जताई है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के संरक्षक भूपेश अवस्थी ने बताया कि सरकार का यह निर्णय राज्य कर्मचारियों पर भी लागू होगा। केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई महीने में महंगाई के अनुपात में महंगाई भत्ते की घोषणा करती है।
सरकार ने पिछले महीने ही महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़कर 21 फीसदी कर दिया था। अब यह बढ़ा हुआ भत्ता भी नहीं मिल सकेगा। हालांकि राज्य कर्मचारी भी सरकार के साथ हैं।
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कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति उप्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि शहर में 46 हजार से अधिक अकेले सीजीएचएस के पेंशनर हैं। इसके अलावा अन्य कई हजार पेंशनर हैं। जिन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि कर्मचारी संगठन इस संकट के समय में सरकार के साथ खड़े हैं।
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इस पर शहर के कर्मचारियों ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। ज्यादातर सरकार के फैसले के साथ है। हालांकि कई ने नाराजगी भी जताई है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के संरक्षक भूपेश अवस्थी ने बताया कि सरकार का यह निर्णय राज्य कर्मचारियों पर भी लागू होगा। केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई महीने में महंगाई के अनुपात में महंगाई भत्ते की घोषणा करती है।
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सरकार ने पिछले महीने ही महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़कर 21 फीसदी कर दिया था। अब यह बढ़ा हुआ भत्ता भी नहीं मिल सकेगा। हालांकि राज्य कर्मचारी भी सरकार के साथ हैं।
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कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति उप्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि शहर में 46 हजार से अधिक अकेले सीजीएचएस के पेंशनर हैं। इसके अलावा अन्य कई हजार पेंशनर हैं। जिन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि कर्मचारी संगठन इस संकट के समय में सरकार के साथ खड़े हैं।
सरकारी कर्मचारी कोरोना संकट के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहा है। संकट से देश को उबारने के लिए एक दिन का वेतन भी सरकार को दे चुका है। अब 18 महीने के लिए महंगाई भत्ते को रोकना का आदेश उनके साथ नाइंसाफी है। - शैलेंद्र दीक्षित, केंद्रीय कर्मचारी
कोरोना संकट में सरकार के साथ खड़े हैं। डेढ़ साल महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। इसका असर जरूर पड़ेगा लेकिन सभी लोग सरकार का सहयोग करेंगे। - शिव कुमार यादव, केंद्रीय कर्मचारी
कोरोना संकट में हम सभी सरकार का सहयोग करेंगे। यह संकट किसी अकेले का नही है। सरकार ने जो भी आदेश दिया है। उसका समर्थन करते हैं। सरकार को आर्थिक मोर्चे पर भी मदद करना हम सभी की जिम्मेदारी है। - सौरभ सिंह चौहान, केंद्रीय कर्मचारी
सरकारी कर्मचारी सरकार के साथ हैं। संकट के समय में तमाम सरकारी कर्मचारी कार्यालय बंद हैं। इसके बाद भी सरकार वेतन दे रही है। महंगाई भत्ता न मिलने से कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी।- केके तिवारी, केंद्रीय कर्मचारी
कोरोना संकट में सरकार के साथ खड़े हैं। डेढ़ साल महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। इसका असर जरूर पड़ेगा लेकिन सभी लोग सरकार का सहयोग करेंगे। - शिव कुमार यादव, केंद्रीय कर्मचारी
कोरोना संकट में हम सभी सरकार का सहयोग करेंगे। यह संकट किसी अकेले का नही है। सरकार ने जो भी आदेश दिया है। उसका समर्थन करते हैं। सरकार को आर्थिक मोर्चे पर भी मदद करना हम सभी की जिम्मेदारी है। - सौरभ सिंह चौहान, केंद्रीय कर्मचारी
सरकारी कर्मचारी सरकार के साथ हैं। संकट के समय में तमाम सरकारी कर्मचारी कार्यालय बंद हैं। इसके बाद भी सरकार वेतन दे रही है। महंगाई भत्ता न मिलने से कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी।- केके तिवारी, केंद्रीय कर्मचारी
