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अवैैध खनन में सीबीआई बढ़ा सकती जांच का दायरा, 25 पट्टों के मामले में सीबीआई निदेशक को मिले हैं पत्र
Thu, 03 Oct 2019 08:46 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Thu, 03 Oct 2019 08:46 PM IST
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अवैध मौरंग खनन
- फोटो : अमर उजाला
हमीरपुर में एनजीटी ने जिले की 25 मौरंग खदानों के संचालन पर रोक लगने के साथ इन्हें सीबीआई ने अपनी जांच में शामिल कर लिया है। अवैध खनन के मामले के याचिकाकर्ता ने कहा जनवरी व जून माह में उन्होंने मुख्यमंत्री व सीबीआई निदेशक से इसकी शिकायत की थी।
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने पिछले 25 सितंबर को जिले की 25 मौरंग खदानों के संचालन पर रोक लगा दी है। इन पट्टों में एनजीटी को एनओसी में गड़बड़ी की संभावनाएं हैं। एक अक्तूबर से खदानों का संचालन शुरू होने से पहले रोक से व्यवसायियों में हड़कंप है।
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राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने पिछले 25 सितंबर को जिले की 25 मौरंग खदानों के संचालन पर रोक लगा दी है। इन पट्टों में एनजीटी को एनओसी में गड़बड़ी की संभावनाएं हैं। एक अक्तूबर से खदानों का संचालन शुरू होने से पहले रोक से व्यवसायियों में हड़कंप है।
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फतेहपुर में धड़ल्ले से नदी की धारा को मोड़ कर होता अवैध खनन
- फोटो : अमर उजाला
अवैध खनन मामले के याचिकाकर्ता विजय कुमार द्विवेदी एडवोकेट ने बताया पूर्व में हुए अवैध खनन में निरस्त किए गए 63 मौरंग पट्टों की जांच हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश पर सीबीआई जांच कर रही है। इस मामले में सीबीआई सपा एमएलसी रमेश मिश्रा, आईएएस बी चंद्रकला समेत 11 लोगों के खिलाफ पिछले दो जनवरी को मुकदमा दर्ज कर चुकी है।
बताया जो 63 पट्टे निरस्त किए गए थे उन्हीं के स्थानों पर नए सिरे ई टेंडरिंग के जरिए वर्ष 2018-19 में पट्टे किए गए हैं। बताया इन 25 पट्टों में पट्टाधारकों ने फर्जीबाड़ा कर पर्यावरण की रिपोर्ट प्राप्त की है। जिसकी जांच में एनजीटी ने कमियां पाईं और संचालन पर रोक लगा दी।
याचिकाकर्ता ने बताया 16 जनवरी और पांच जून को उन्होंने मुख्यमंत्री व सीबीआई निदेशक को पत्र भेजकर इन्हें अवैध खनन मानकर सीबीआई जांच में शामिल करने की मांग की थी। बताया एनजीटी ने 25 खदानों पर रोक लगाने वाले पट्टों को भी अपनी जांच में शामिल कर लिया है।
बताया जो 63 पट्टे निरस्त किए गए थे उन्हीं के स्थानों पर नए सिरे ई टेंडरिंग के जरिए वर्ष 2018-19 में पट्टे किए गए हैं। बताया इन 25 पट्टों में पट्टाधारकों ने फर्जीबाड़ा कर पर्यावरण की रिपोर्ट प्राप्त की है। जिसकी जांच में एनजीटी ने कमियां पाईं और संचालन पर रोक लगा दी।
याचिकाकर्ता ने बताया 16 जनवरी और पांच जून को उन्होंने मुख्यमंत्री व सीबीआई निदेशक को पत्र भेजकर इन्हें अवैध खनन मानकर सीबीआई जांच में शामिल करने की मांग की थी। बताया एनजीटी ने 25 खदानों पर रोक लगाने वाले पट्टों को भी अपनी जांच में शामिल कर लिया है।
