बड़ा फैसलाः बिल्हौर-घाटमपुर न्यायिक क्षेत्राधिकार वापसी की उम्मीद, होगा ये फायदा

ऐसा होने की स्थिति में अधिवक्ताओं और वादकारियों का छह वर्ष लंबा संघर्ष भी फलीभूत होगा। साथ ही घाटमपुर और बिल्हौर के वादकारियों को कानपुर देहात के अकबरपुर माती नहीं जाना होगा। दोनों तहसील क्षेत्रों के लोगों के मुकदमों की सुनवाई कानपुर नगर में ही होगी।

गौरतलब है कि शासन के निर्देश पर 19 जुलाई 2013 को बिल्हौर और घाटमपुर का न्यायिक क्षेत्राधिकार कानपुर देहात को सौंप दिया गया था। 23 नवंबर 2013 को बिल्हौर-घाटमपुर न्यायिक क्षेत्राधिकार वापस लाओ संघर्ष समिति का गठन हुआ। तब से आंदोलन चल रहा था।