Behmai Kand: 43 साल तक कानूनी पेचीदगियों में उलझा रहा बेहमई नरसंहार... 30 साल बाद तय हुए थे आरोप; अब आया फैसला

न्याय का एक सिद्धांत है कि भले ही सौ दोषी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। वहीं, कानून यह भी मानता है कि देर से मिला न्याय अन्याय के समान होता है। इन दोनों विरोधाभासी सिद्धांतों पर खरा उतरने की कोशिश का अक्सर आरोपियों को फायदा मिल जाता है। 

बेहमई कांड से संबंधित मुकदमे के आरोपियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सजा काटने के लिए न तो अभियुक्त जिंदा बचे और न ही इस वीभत्स हत्याकांड की एफआईआर दर्ज कराकर इंसाफ की जंग लड़ने वाला वादी मुकदमा राजाराम।

30 साल बाद तय हो सके थे आरोप
शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि 35-36 डकैत आरोपी बनाए गए थे। कानून के अनुसार मुकदमे में आरोप तय करने के लिए सभी आरोपियों का कोर्ट में हाजिर होना जरूरी होता है। कानून की इसी पेचीदगी का फायदा आरोपी उठाते रहे। हर तारीख पर कोई न कोई आरोपी गैर हाजिर हो जाता और आरोप तय नहीं हो पाते थे। 30 साल बाद वर्ष 2012 में आरोप तय हो सके थे।