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Kanpur News: वेतन रोकने पर नाराज शिक्षकों ने दिया धरना
Sat, 08 Feb 2025 12:46 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Sat, 08 Feb 2025 12:46 AM IST
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कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के शिक्षकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में धरना दिया। अपार आईडी बनाने की धीमी प्रगति पर वेतन रोकने के फैसले पर एतराज जताया।
जिलाध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत 14 वर्ष तक के छात्रों का आधार अनिवार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में उनका अपार कैसे जनरेट किया किया जाए। छात्रों का विद्यालय तथा आधार में जन्मतिथि तथा नाम में भिन्नता होने के कारण उनका अपार पोर्टल में जेनरेट नहीं हो पा रहा है। जनपद के शिक्षकों एवं कर्मचारियों का मानसिक शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
संयुक्त मंत्री महेंद्र प्रजापति ने कहा कि जिन विद्यालयों ने अपने छात्रों को ड्रॉप बॉक्स में डाल रखा है उन्हें इंपोर्ट न किए जाने के कारण अपार में कार्य संभव नहीं है। कोषाध्यक्ष नंदलाल पाल ने चेतावनी दी कि जब तक जनवरी का वेतन निर्गत नहीं किया जाता है तब तक जनपद के शिक्षक कर्मचारी अपार का कार्य नहीं करेंगे। जिला मंत्री आदर्श सचान ने शिक्षकों के प्रति इस तरह के व्यवहार पर अचरज जताते हुए लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहने के लिए जनपद के शिक्षकों का आह्वान किया। धरने में उपस्थित प्रादेशिक मंत्री वीके मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि वेतन बाधित करना असंवैधानिक है, जो असंवेदनशीलता को दर्शाता है। इस प्रकार मनमानी ढंग से वेतन बाधित करना स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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उन्होंने तत्काल जनपद के सभी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का वेतन निर्गत करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुरोध किया। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में 2 वर्षों से लंबित प्रकरणों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। निराकरण न होने पर अनवरत धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। धरने में प्रधानाचार्य योगेश मिश्रा मिश्रा, ओपी पटेल, विपिन कुमार त्रिपाठी, महेंद्र प्रजापति, संजय त्रिपाठी, पन्नालाल आनंद, भानु प्रताप सिंह, बिहारी लाल, पूर्णिमा सिंह, राज नारायण रावत, अमित शुक्ला, अर्चना सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।
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जिलाध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत 14 वर्ष तक के छात्रों का आधार अनिवार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में उनका अपार कैसे जनरेट किया किया जाए। छात्रों का विद्यालय तथा आधार में जन्मतिथि तथा नाम में भिन्नता होने के कारण उनका अपार पोर्टल में जेनरेट नहीं हो पा रहा है। जनपद के शिक्षकों एवं कर्मचारियों का मानसिक शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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संयुक्त मंत्री महेंद्र प्रजापति ने कहा कि जिन विद्यालयों ने अपने छात्रों को ड्रॉप बॉक्स में डाल रखा है उन्हें इंपोर्ट न किए जाने के कारण अपार में कार्य संभव नहीं है। कोषाध्यक्ष नंदलाल पाल ने चेतावनी दी कि जब तक जनवरी का वेतन निर्गत नहीं किया जाता है तब तक जनपद के शिक्षक कर्मचारी अपार का कार्य नहीं करेंगे। जिला मंत्री आदर्श सचान ने शिक्षकों के प्रति इस तरह के व्यवहार पर अचरज जताते हुए लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहने के लिए जनपद के शिक्षकों का आह्वान किया। धरने में उपस्थित प्रादेशिक मंत्री वीके मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि वेतन बाधित करना असंवैधानिक है, जो असंवेदनशीलता को दर्शाता है। इस प्रकार मनमानी ढंग से वेतन बाधित करना स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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उन्होंने तत्काल जनपद के सभी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का वेतन निर्गत करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुरोध किया। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में 2 वर्षों से लंबित प्रकरणों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। निराकरण न होने पर अनवरत धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। धरने में प्रधानाचार्य योगेश मिश्रा मिश्रा, ओपी पटेल, विपिन कुमार त्रिपाठी, महेंद्र प्रजापति, संजय त्रिपाठी, पन्नालाल आनंद, भानु प्रताप सिंह, बिहारी लाल, पूर्णिमा सिंह, राज नारायण रावत, अमित शुक्ला, अर्चना सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।