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Kanpur News: 10 माह से 54 कब्जों ने रोक रखा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का निर्माण
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कानपुर। जरीबचौकी के आसपास 54 कब्जों की वजह से एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का निर्माण करीब 10 माह से अटका हुआ है। ये कब्जेदार अधिक मुआवजा मांग रहे हैं जबकि जिला प्रशासन तैयार नहीं है। इस वजह से रेलवे भी एलिवेटेड रेलवे ट्रैक निर्माण कार्य शुरू नहीं करा पा रहा है। इस समस्या के निस्तारण के लिए शासन के निर्देश पर उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है। कमेटी को एक हफ्ते में मुआवजा राशि तय कर शासन को रिपोर्ट देनी है।
अनवरगंज से मंधना तक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनना है। करीब 2.43 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लोक निर्माण विभाग को रेलवे को स्थानांतरित करनी है। इनमें से जरीबचौकी के आसपास 0.05 हेक्टेयर जमीन बची है जिस पर काबिज 54 परिवार अधिक मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। रेलवे का कहना है कि उसकी तैयारी पूरी है, रूट डायवर्जन भी तैयार है लेकिन वह काम तभी शुरू करेगा जब सौ प्रतिशत जमीन मिल जाएगी। अभी 70 प्रतिशत तक भूमि ही मिली है।
लखनऊ में पीडब्ल्यूडी के मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि बढ़ाकर मुआवजा देना पड़े तो दें ताकि कार्य शुरू हो सके। इस पर अब मंडलायुक्त के निर्देश पर डीएम ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है जो नई मुआवजा राशि तय करेगी।
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15.51 किमी लंबा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक
अनवरगंज से मंधना तक 15.51 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनना है जिसके बाद 16 क्रॉसिंग खत्म हो जाएंगी। अनवरगंज के आगे एक नंबर क्रॉसिंग (तेजाब मिल) से करीब 150 मीटर आगे से एलिवेटेड ट्रैक उठेगा। जरीब चौकी, गुमटी नंबर-5, रावतपुर, कल्याणपुर होते हुए यह मंधना क्रॉसिंग से पहले नीचे उतरेगा। यह ट्रैक अधिकतम 18 फीट की ऊंचाई पर बनेगा। इसके बनने से शहर की करीब 50 लाख की आबादी को हर दिन लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी।
पेड़ काटने की मिल चुकी है अनुमति
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून (एनजीटी) के निर्देश पर वन विभाग ने 298 पेड़ काटने की एनओसी भी दे दी है। ये पेड़ गुमटी नंबर-5 से मंधना तक काटे जाएंगे। नियमानुसार, एक पेड़ काटने पर उसके बदले 10 पौधे रोपने होंगे। इस हिसाब से रेलवे को 2,980 पौधे रोपने होंगे।
वर्जन
कब्जेदारों के नाम कागजों में दर्ज नहीं हैं। नया मुआवजा तय करने के लिए अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति, जाॅइंट मजिस्ट्रेट और रेलवे के अधिशासी अभियंता के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। एक सप्ताह में यह कमेटी नई मुआवजा राशि तय कर रिपोर्ट देगी जिसके बाद भूमि अधिग्रहण कर भूमि रेलवे को दे दी जाएगी। - अनूप मिश्रा, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड
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अनवरगंज से मंधना तक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनना है। करीब 2.43 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लोक निर्माण विभाग को रेलवे को स्थानांतरित करनी है। इनमें से जरीबचौकी के आसपास 0.05 हेक्टेयर जमीन बची है जिस पर काबिज 54 परिवार अधिक मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। रेलवे का कहना है कि उसकी तैयारी पूरी है, रूट डायवर्जन भी तैयार है लेकिन वह काम तभी शुरू करेगा जब सौ प्रतिशत जमीन मिल जाएगी। अभी 70 प्रतिशत तक भूमि ही मिली है।
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लखनऊ में पीडब्ल्यूडी के मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि बढ़ाकर मुआवजा देना पड़े तो दें ताकि कार्य शुरू हो सके। इस पर अब मंडलायुक्त के निर्देश पर डीएम ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है जो नई मुआवजा राशि तय करेगी।
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15.51 किमी लंबा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक
अनवरगंज से मंधना तक 15.51 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनना है जिसके बाद 16 क्रॉसिंग खत्म हो जाएंगी। अनवरगंज के आगे एक नंबर क्रॉसिंग (तेजाब मिल) से करीब 150 मीटर आगे से एलिवेटेड ट्रैक उठेगा। जरीब चौकी, गुमटी नंबर-5, रावतपुर, कल्याणपुर होते हुए यह मंधना क्रॉसिंग से पहले नीचे उतरेगा। यह ट्रैक अधिकतम 18 फीट की ऊंचाई पर बनेगा। इसके बनने से शहर की करीब 50 लाख की आबादी को हर दिन लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी।
पेड़ काटने की मिल चुकी है अनुमति
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून (एनजीटी) के निर्देश पर वन विभाग ने 298 पेड़ काटने की एनओसी भी दे दी है। ये पेड़ गुमटी नंबर-5 से मंधना तक काटे जाएंगे। नियमानुसार, एक पेड़ काटने पर उसके बदले 10 पौधे रोपने होंगे। इस हिसाब से रेलवे को 2,980 पौधे रोपने होंगे।
वर्जन
कब्जेदारों के नाम कागजों में दर्ज नहीं हैं। नया मुआवजा तय करने के लिए अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति, जाॅइंट मजिस्ट्रेट और रेलवे के अधिशासी अभियंता के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। एक सप्ताह में यह कमेटी नई मुआवजा राशि तय कर रिपोर्ट देगी जिसके बाद भूमि अधिग्रहण कर भूमि रेलवे को दे दी जाएगी। - अनूप मिश्रा, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड
