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लॉकडाउन: गैर राज्यों में फंसे फतेहपुर के 45 हजार लोग, जनसुनवाई पोर्टल से प्रशासन को मिली जानकारी
Tue, 05 May 2020 10:53 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Tue, 05 May 2020 10:53 PM IST
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लॉकडाउन 3.0
- फोटो : amar ujala
उत्तर प्रदेश फतेहपुर जनपद के करीब 45 हजार लोग लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। विभिन्न वेबसाइट व आवेदनों के जरिए जिला प्रशासन को यह अनुमानित संख्या मिली है। केंद्र ने घरवापसी कराने के लिए जनसुनवाई पोर्टल बनाया है।
इस पोर्टल पर जानकारी अपलोड होते ही जिला प्रशासन और शासन दोनों को आवेदक के बारे में जानकारी हो जाएगी। इसके बाद प्रशासन उनकी घर वापसी सुनिश्चित कर सकेगा। गैर राज्यों में फंसे जनपदवासियों की घर वापसी कराने के लिए जनसुनवाई.यूपी.एनआईसी.इन पोर्टल की शुरुआत की गई है।
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इस पोर्टल पर जानकारी अपलोड होते ही जिला प्रशासन और शासन दोनों को आवेदक के बारे में जानकारी हो जाएगी। इसके बाद प्रशासन उनकी घर वापसी सुनिश्चित कर सकेगा। गैर राज्यों में फंसे जनपदवासियों की घर वापसी कराने के लिए जनसुनवाई.यूपी.एनआईसी.इन पोर्टल की शुरुआत की गई है।
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यह पोर्टल मुख्यमंत्री शिकायती पोर्टल आईजीआरएस की तर्ज पर काम करेगा। ऐसे लोग जो जनपद से पांच सौ किलोमीटर तक के दूर राज्यों में फंसे हुए हैं। उन्हें बसों के माध्यम वापस लाया जाएगा। ऐसे लोग जो पांच सौ किलोमीटर से अधिक दूरी वाले राज्यों में हैं, उन्हें ट्रेन से लाने की कवायद होगी।
जिलाधिकारी संजीव सिंह ने बताया कि जनसुनवाई.यूपी.एनआईसी.इन का एंड्राएड ऐप भी गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। जो भी लोग बाहर फंसे हुए हैं, उन्हें इस वेबसाइट पर आवेदन कर अपना पूरा ब्योरा देना चाहिए।
वह किस राज्य के किस क्षेत्र में फंसे हैं और जनपद के किस क्षेत्र के निवासी हैं। यह डाटा जिला प्रशासन के साथ शासन में भी उपलब्ध होगा। ऐसे में राज्य सरकार की ओर गैर राज्यों से लाए जाने वाले लोगों की पहचान करने और उन्हें वापस लाने में यह वेबसाइट सहायक होगी।
जिलाधिकारी संजीव सिंह ने बताया कि जनसुनवाई.यूपी.एनआईसी.इन का एंड्राएड ऐप भी गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। जो भी लोग बाहर फंसे हुए हैं, उन्हें इस वेबसाइट पर आवेदन कर अपना पूरा ब्योरा देना चाहिए।
वह किस राज्य के किस क्षेत्र में फंसे हैं और जनपद के किस क्षेत्र के निवासी हैं। यह डाटा जिला प्रशासन के साथ शासन में भी उपलब्ध होगा। ऐसे में राज्य सरकार की ओर गैर राज्यों से लाए जाने वाले लोगों की पहचान करने और उन्हें वापस लाने में यह वेबसाइट सहायक होगी।
