{"_id":"5e4b96b18ebc3ef2dc6b4e35","slug":"358-crores-to-metro-in-the-budget-the-state-government-made-a-provision","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"UP Budget 2020: बजट में मेट्रो को 358 करोड़, प्रदेश सरकार ने किया प्रावधान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP Budget 2020: बजट में मेट्रो को 358 करोड़, प्रदेश सरकार ने किया प्रावधान
Tue, 18 Feb 2020 01:24 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Tue, 18 Feb 2020 01:24 PM IST
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : गूगल
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
कानपुर आईआईटी से मोतीझील तक निर्माणाधीन मेट्रो के काम में बजट की अड़चन बाधा नहीं बनेगी। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को जारी बजट में कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मेट्रो परियोजना को बैंकों से लोन मिलने तक इस धनराशि से मेट्रो के प्राथमिक सेक्शन का काम सुचारु रूप से चलता रहेगा।
वर्तमान में आईआईटी गेट से लेकर कल्याणपुर स्टेशन तक मेट्रो के पिलर बनाने का काम तेजी से जारी है। आईआईटी से मोतीझील तक मेट्रो के ट्रैक और नौ स्टेशनों का काम निर्माण जारी है। प्रदेश सरकार ने इस साल नवंबर तक मेट्रो दौड़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
विज्ञापन
वर्तमान में आईआईटी गेट से लेकर कल्याणपुर स्टेशन तक मेट्रो के पिलर बनाने का काम तेजी से जारी है। आईआईटी से मोतीझील तक मेट्रो के ट्रैक और नौ स्टेशनों का काम निर्माण जारी है। प्रदेश सरकार ने इस साल नवंबर तक मेट्रो दौड़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
विज्ञापन
इस लक्ष्य की राह में बजट की अड़चन न आए, इसलिए सरकार ने एकमुश्त 358 करोड़ रुपये देने की तैयारी की है। कानपुर मेट्रो के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार 20-20 फीसदी का अंशदान दे रहे हैं। प्रदेश सरकार ने मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए पूर्व में 225 करोड़ रुपये दिए थे।
यानी परियोजना की कुल लागत 11 हजार करोड़ में राज्य सरकार अपना पूरा अंश 225 करोड़ रुपये दे चुकी है। प्रस्तावित 358 करोड़ रुपये स्थानीय निकायों का अंश हो सकता है।
यानी परियोजना की कुल लागत 11 हजार करोड़ में राज्य सरकार अपना पूरा अंश 225 करोड़ रुपये दे चुकी है। प्रस्तावित 358 करोड़ रुपये स्थानीय निकायों का अंश हो सकता है।
अटकी सड़कें और पुल बनेंगे
बजट में सड़कों और पुलों के लिए भी बजट दिया गया है। पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम के अधिकारियों ने बजट में धनराशि का प्रावधान होने के बाद इनके काम में तेजी आने की उम्मीद जताई है। गंगाघाट चौकी पर निर्माणाधीन कैंट आरओबी को भी गति मिलेगी।
इन सड़कों और पुलों का काम होगा तेज
- यशोदानगर-टाटमिल रोड
- शारदा नगर (गुमटी नंबर-9) से बर्रा-बाईपास रोड
- लखनऊ-झांसी रोड
बजट में सड़कों और पुलों के लिए भी बजट दिया गया है। पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम के अधिकारियों ने बजट में धनराशि का प्रावधान होने के बाद इनके काम में तेजी आने की उम्मीद जताई है। गंगाघाट चौकी पर निर्माणाधीन कैंट आरओबी को भी गति मिलेगी।
इन सड़कों और पुलों का काम होगा तेज
- यशोदानगर-टाटमिल रोड
- शारदा नगर (गुमटी नंबर-9) से बर्रा-बाईपास रोड
- लखनऊ-झांसी रोड