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Kanpur News: अकबरपुर के 33 सरकारी कार्यालयों पर लगाया 26.16 लाख टैक्स
Thu, 28 May 2026 01:27 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Thu, 28 May 2026 01:27 AM IST
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कानपुर देहात। अकबरपुर नगर पंचायत सरकारी कार्यालयों पर टैक्स लगाने और वसूली करने वाला जिले का पहला नगर निकाय बन गया है। 33 सरकारी कार्यालयों पर सालाना 26.16 लाख रुपये से अधिक टैक्स लगाया गया है। पुलिस लाइन का 2.64 लाख रुपये टैक्स जमा हुआ है। होमगार्ड व सैनिक कल्याण कार्यालय से टैक्स धनराशि की मांग निदेशालय से की है। उम्मीद है कि इनका टैक्स भी जल्द की जमा हो जाएगा।
नगर निकायों को सरकार से वित्तीय मदद भले मिलती है। इधर नगर निकायों को आमदनी बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अकबरपुर नगर निकाय ने आमदनी बढ़ाने के लिए सरकारी जमीन किराये पर देने के साथ कुछ भवनों व शेड आदि को भी किराये पर उठाया है। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्र में बने सरकारी कार्यालयों पर टैक्स लगाने की पहल की है।
मार्च में टैक्स निर्धारण प्रपत्र इन कार्यालयों के अधीक्षकों को दिए गए थे। कुल 26.16 लाख रुपये टैक्स लगाया गया है। यह टैक्स सालाना है। इसके साथ ही नोटिस देकर वसूली की कार्रवाई शुरू की गई। इसमें पुलिस लाइन का 2.64 लाख रुपये टैक्स जमा हुआ है जबकि दो अन्य विभाग भी जल्द टैक्स जमा करने को सहमत हैं। नगर पंचायत कार्यालय में टैक्स वसूली पटल देख रहे बहुउद्देशीय कर्मी तैयब हुसैन ने बताया कि 33 सरकारी कार्यालयों का टैक्स तय कर नोटिस दी जा चुकी है। इसके क्रम में पुलिस लाइन का पूरा टैक्स जमा हो गया है। वहीं अन्य कार्यालयों का टैक्स जमा कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है।
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सरकारी कार्यालयों पर टैक्स लगाया गया है। वसूली भी शुरू हो गई है। नगरीय क्षेत्र में स्थित इन कार्यालयों को नगर निकाय जल निकासी, साफ सफाई आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। टैक्स के जरिए नगर निकाय की आमदनी बढ़ेगी को नगरीय सुविधाओं को और बेहतर किया जा सकेगा। माती स्टेडियम टैक्स के दायरे से बाहर है। - आशीष कुमार, ईओ अकबरपुर
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इन कार्यालयों पर लगा टैक्स
अकबरपुर तहसील, थाना, बीएसए कार्यालय, सीएचसी, मेडिकल कॉलेज, एआरटीओ कार्यालय, बीएसएनएल कार्यालय, लोक निर्माण विभाग कार्यालय, सिंचाई कार्यालय, आईटीआई, मंडी समिति आदि समेत 33 कार्यालयों पर टैक्स लगा है। इसमें तहसील पर 3.80 लाख, अकबरपुर थाना पर 2.66 लाख, बीएसए कार्यालय पर 30 हजार, सीएचसी पर 54 हजार, मेडिकल कॉलेज पर 9.12 लाख, एआरटीओ कार्यालय पर 40 हजार, लोक निर्माण विभाग कार्यालय पर 10 हजार, सिंचाई कार्यालय पर 19 हजार व आईटीआई अकबरपुर पर 28 हजार रुपये टैक्स लगाया गया है।
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19 सरकारी कार्यालय व 18 सरकारी आवास भी टैक्स दायरे में
नगर निकाय सीमा में कचहरी, पुलिस कार्यालय, कलक्ट्रेट, विकास भवन, डीएफओ कार्यालय, पोस्टमार्टम, जिला पंचायत, वन रेंज कार्यालय, डीआईओएस, सहायक चकबंदी कार्यालय समेत 19 कार्यालय भवन हैं। वहीं डीएम, एडीएम, सीडीओ, सीओ अकबरपुर, एसडीएम, पूल्ड हाउस, जज कॉलोनी, राजस्व कॉलोनी, नर्स हॉस्टल आदि समेत 18 सरकारी आवास भी टैक्स दायरे में हैं। इनके टैक्स का निर्धारण कर जल्द ही नोटिस दिया जाएगा।
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नगर निकायों को सरकार से वित्तीय मदद भले मिलती है। इधर नगर निकायों को आमदनी बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अकबरपुर नगर निकाय ने आमदनी बढ़ाने के लिए सरकारी जमीन किराये पर देने के साथ कुछ भवनों व शेड आदि को भी किराये पर उठाया है। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्र में बने सरकारी कार्यालयों पर टैक्स लगाने की पहल की है।
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मार्च में टैक्स निर्धारण प्रपत्र इन कार्यालयों के अधीक्षकों को दिए गए थे। कुल 26.16 लाख रुपये टैक्स लगाया गया है। यह टैक्स सालाना है। इसके साथ ही नोटिस देकर वसूली की कार्रवाई शुरू की गई। इसमें पुलिस लाइन का 2.64 लाख रुपये टैक्स जमा हुआ है जबकि दो अन्य विभाग भी जल्द टैक्स जमा करने को सहमत हैं। नगर पंचायत कार्यालय में टैक्स वसूली पटल देख रहे बहुउद्देशीय कर्मी तैयब हुसैन ने बताया कि 33 सरकारी कार्यालयों का टैक्स तय कर नोटिस दी जा चुकी है। इसके क्रम में पुलिस लाइन का पूरा टैक्स जमा हो गया है। वहीं अन्य कार्यालयों का टैक्स जमा कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है।
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सरकारी कार्यालयों पर टैक्स लगाया गया है। वसूली भी शुरू हो गई है। नगरीय क्षेत्र में स्थित इन कार्यालयों को नगर निकाय जल निकासी, साफ सफाई आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। टैक्स के जरिए नगर निकाय की आमदनी बढ़ेगी को नगरीय सुविधाओं को और बेहतर किया जा सकेगा। माती स्टेडियम टैक्स के दायरे से बाहर है। - आशीष कुमार, ईओ अकबरपुर
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इन कार्यालयों पर लगा टैक्स
अकबरपुर तहसील, थाना, बीएसए कार्यालय, सीएचसी, मेडिकल कॉलेज, एआरटीओ कार्यालय, बीएसएनएल कार्यालय, लोक निर्माण विभाग कार्यालय, सिंचाई कार्यालय, आईटीआई, मंडी समिति आदि समेत 33 कार्यालयों पर टैक्स लगा है। इसमें तहसील पर 3.80 लाख, अकबरपुर थाना पर 2.66 लाख, बीएसए कार्यालय पर 30 हजार, सीएचसी पर 54 हजार, मेडिकल कॉलेज पर 9.12 लाख, एआरटीओ कार्यालय पर 40 हजार, लोक निर्माण विभाग कार्यालय पर 10 हजार, सिंचाई कार्यालय पर 19 हजार व आईटीआई अकबरपुर पर 28 हजार रुपये टैक्स लगाया गया है।
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19 सरकारी कार्यालय व 18 सरकारी आवास भी टैक्स दायरे में
नगर निकाय सीमा में कचहरी, पुलिस कार्यालय, कलक्ट्रेट, विकास भवन, डीएफओ कार्यालय, पोस्टमार्टम, जिला पंचायत, वन रेंज कार्यालय, डीआईओएस, सहायक चकबंदी कार्यालय समेत 19 कार्यालय भवन हैं। वहीं डीएम, एडीएम, सीडीओ, सीओ अकबरपुर, एसडीएम, पूल्ड हाउस, जज कॉलोनी, राजस्व कॉलोनी, नर्स हॉस्टल आदि समेत 18 सरकारी आवास भी टैक्स दायरे में हैं। इनके टैक्स का निर्धारण कर जल्द ही नोटिस दिया जाएगा।
