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मेडिकल कालेज में शुरू हो सकती कोरोना की जांच
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कन्नौज। जिले के मेडिकल कालेज में कोरोना की जांच जल्द शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री ने सभी मेडिकल कालेजों में कोरोना जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं। शासन स्तर से इसकी तैयारी की जा रही है।
मौजूदा समय में कोरोना के संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) लखनऊ भेजे जा रहे हैं। कोरोना की जांच का बोझ बढ़ने से रिपोर्ट में तीन से पांच दिन लग रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मेडिकल कालेजों में कोरोना जांच शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। इससे जल्द ही जिले के मेडिकल कालेज में भी कोरोना की जांच शुरू हो सकती है। शासन स्तर से ऐसे संकेत मिलने के बाद मेडिकल कालेज के माइक्रोबायलाजी विभाग में कोरोना जांच की तैयारी शुरू की गई है।
माइक्रोबायलाजी विभाग के प्रभारी डॉ. संजीव त्रिपाठी ने बताया कि कोरोना जांच के लिए आरटी पीसीआर और ऑटो न्यूक्लिक एक्सट्रेक्टर मशीन की आवश्यकता होती है। शासन से यह मशीन मिल जाती है तो मेडिकल कालेज में कोरोना की जांच शुरू हो जाएगी। इससे पड़ोसी जनपदों के मरीजों की 24 घंटे में जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। वहीं सीएमएस डॉ. दिलीप सिंह ने बताया कि मेडिकल कालेज में कोरोना जांच शुरू करने के संकेत मिले हैं। आदेश और संसाधनों के बारे में विस्तृत जानकारी शासन से नहीं मिली है।
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मौजूदा समय में कोरोना के संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) लखनऊ भेजे जा रहे हैं। कोरोना की जांच का बोझ बढ़ने से रिपोर्ट में तीन से पांच दिन लग रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मेडिकल कालेजों में कोरोना जांच शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। इससे जल्द ही जिले के मेडिकल कालेज में भी कोरोना की जांच शुरू हो सकती है। शासन स्तर से ऐसे संकेत मिलने के बाद मेडिकल कालेज के माइक्रोबायलाजी विभाग में कोरोना जांच की तैयारी शुरू की गई है।
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माइक्रोबायलाजी विभाग के प्रभारी डॉ. संजीव त्रिपाठी ने बताया कि कोरोना जांच के लिए आरटी पीसीआर और ऑटो न्यूक्लिक एक्सट्रेक्टर मशीन की आवश्यकता होती है। शासन से यह मशीन मिल जाती है तो मेडिकल कालेज में कोरोना की जांच शुरू हो जाएगी। इससे पड़ोसी जनपदों के मरीजों की 24 घंटे में जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। वहीं सीएमएस डॉ. दिलीप सिंह ने बताया कि मेडिकल कालेज में कोरोना जांच शुरू करने के संकेत मिले हैं। आदेश और संसाधनों के बारे में विस्तृत जानकारी शासन से नहीं मिली है।
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