पुल विवाद निपटा, किसानों को मिला मुआवजा

5 करोड़ 16 लाख की लागत से बनने वाले इस पुल को सेतु निगम ने नदी के ऊपर बनाकर खड़ा कर दिया। इसमें दोनों तरफ ढलान व उतार में करीब 28 किसानों की जमीनें जा रही थीं। 2014 से लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग जमीन लेने के लिए माथापच्ची कर रहा था। दो अप्रैल को लोक निर्माण विभाग ने 24 लोगों का गजट कराकर आपत्तियां मांगी थीं। आखिरकार प्रशासन की मेहनत रंग लाई और काबिज लोगों को मनाकर भूमि अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया गया है।

लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता संजय सिंह ने कहा कि पुल का आवागमन कुल 28 किसानों की वजह से लटका हुआ था। उन सभी को मनाकर भूमि अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया गया। किसानों को करीब 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है।

इस बारे में जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि इंदुयागंज पुल को लेकर प्रशासन लगातार किसानों के संपर्क में था। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से भी किसानों को मनाने की अपील की गई थी। उन लोगों ने भी किसानों से वार्ता की। कहा कि इस पुल के शुरू हो जाने से आसपास के सैकड़ों गांव के लोगों का रास्ता काफी सुगम हो जाएगा। निर्माण शुरू हो गया है। मानीटरिंग कराकर जल्द ही काम पूरा कराया जाएगा।