अधूरी तैयारियों ने रोका प्रीपेड मीटर लगाने का अभियान

करीब एक साल पहले जिले को 200 प्रीपेड मीटर उपलब्ध कराए गए थे। इन मीटरों को सबसे पहले सरकारी दफ्तरों में लगाया जाना था। जिले में करीब 200 सरकारी दफ्तर हैं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पिछले माह बिजली विभाग को निर्देश दिए थे कि प्रदेश के हर जनपद में 15 नवंबर से सरकारी दफ्तरों व अधिकारियों, कर्मचारियों के आवासों में प्रीपेड मीटर लगाने का अभियान शुरू किया जाए। लखनऊ में ऊर्जा मंत्री ने अपने आवास पर प्रीपेड मीटर लगवा कर इस योजना का शुभारंभ किया था। इसी तरह प्रदेश के कई अन्य जनपदों में प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू किया गया। कन्नौज में इस योजना का शुभारंभ नहीं हो सका है। विभाग के मुताबिक इन मीटरों को रिचार्ज करने की व्यवस्था नहीं है। इन मीटरों को लगाने से पहले एक्टिवेट करना है। इसके लिए जरूरी सिस्टम अभी तक नहीं लगाया गया है। ऐसे में अभियान 15 नवंबर से शुरू नहीं हो सका है। समस्याओं से आलाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।
वहीं एक्सईएन शादाब अहमद का कहना है कि प्रीपेड मीटरों को संचालित करने के लिए सिस्टम स्थापित किया जाएगा। जगह-जगह प्रीपेड मीटर रिचार्ज करने के केंद्र स्थापित होंगे। अगर कोई बिजली दफ्तर में रिचार्ज कराना चाहता है तो वह करा सकता है। इस व्यवस्था से बिजली चोरी पर अंकुश लगेगा। समय पर बिजली खर्च का भुगतान भी होगा। वसूली करने के लिए विभागीय अधिकारियों- कर्मचारियों को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।