गरीबों को अब तक नहीं मिल सका आसरा

प्रदेश भर में योजना की शुरूआत वर्ष 2012 में की गई थी। योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के साथ ही छह हजार रुपये प्रतिमाह आमदनी वालों को पात्रता की सूची में रखा गया था। नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के माध्यम से योजना का संचालन किया था। निर्माण का जिम्मा कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस को सौंपा गया था।
आवासों का निर्माण कार्य वर्ष 2015 में शुरू किया गया। योजना के तहत जिले में महानगर स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक के पीछे 120, गुरसराय में 372, मऊरानीपुर में 336, एरच में दो जगहों पर 120 व 84 आवासों का निर्माण कराया गया। संस्था द्वारा कई जगहों पर वर्ष 2019 में निर्माण कार्य को पूरा कर लिया गया था। लेकिन बजट के अभाव में मऊरानीपुर व गुरसराय में बने आवासों के लिए नाली व सड़कों का निर्माण नहीं किया जा सका। इससे जरूरतमंदों को अब तक आवास मुहैया नहीं कराए गए हैं।
जिले भर में 1032 मकानों का निर्माण कराया गया है। बजट की कमी होने के कारण कई बार निर्माण कार्य को रोका गया था। बजट नहीं मिलने के कारण अभी भी नाली व सड़कों का कार्य पूरा नहीं हो सका है। जिसके चलते डूडा को हस्तांतरित नहीं किया जा सका है। आरके कटियार, परियोजना प्रबंधक, सीएंडडीएस
कार्यदायी संस्था द्वारा अभी तक आवासों को हस्तांतरित नहीं किया गया है। वहीं आवेदकों की जांच भी जारी है, जिसके चलते आवासों को आवंटित नहीं किया गया है। संगीता सिंह, जिला परियोजना अधिकारी