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Jhansi News: 18 हजार बच्चों को ड्रेस का पैसा नहीं, सर्दी में ठिठुरेंगे नौनिहाल
Thu, 12 Nov 2026 02:07 AM IST
झांसी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:07 AM IST
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झांसी। जनपद में 18 हजार परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को ड्रेस, जूता-मोजा और स्वेटर के लिए मिलने वाली धनराशि नहीं मिली है। वहीं, शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश पाने वाले 4598 बच्चे भी किताबों और ड्रेस की आर्थिक सहायता से वंचित हैं। अर्धवार्षिक परीक्षाएं नजदीक हैं और सर्दी का मौसम शुरू हो गया है।
जनपद के परिषदीय विद्यालयों में करीब 1.08 लाख विद्यार्थी पंजीकृत हैं। सरकार प्रत्येक विद्यार्थी को 1200 रुपये देती है। अभी तक 90 हजार विद्यार्थियों के खाते में यह राशि भेजी जा चुकी है। शेष 18 हजार बच्चों को यह धनराशि नहीं मिली है। सत्र के कई महीने बीतने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ है। अभिभावक अपने खर्च पर बच्चों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि शेष बच्चों की मांग भेजी गई है। मंजूरी मिलते ही धनराशि उनके खातों में पहुंच जाएगी।
आरटीई के बच्चों को भी इंतजार
आरटीई के तहत इस वर्ष जनपद में 9264 बच्चों के प्रवेश हुए हैं। डीसी कम्युनिटी मिर्जा अजीज बेग ने बताया कि 4666 विद्यार्थियों को किताबों और ड्रेस के लिए पांच हजार रुपये की धनराशि मिल चुकी है। शेष 4598 बच्चों के लिए भी मांग भेजी गई है। इन बच्चों को भी आर्थिक सहायता का इंतजार है।
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जनपद के परिषदीय विद्यालयों में करीब 1.08 लाख विद्यार्थी पंजीकृत हैं। सरकार प्रत्येक विद्यार्थी को 1200 रुपये देती है। अभी तक 90 हजार विद्यार्थियों के खाते में यह राशि भेजी जा चुकी है। शेष 18 हजार बच्चों को यह धनराशि नहीं मिली है। सत्र के कई महीने बीतने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ है। अभिभावक अपने खर्च पर बच्चों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि शेष बच्चों की मांग भेजी गई है। मंजूरी मिलते ही धनराशि उनके खातों में पहुंच जाएगी।
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आरटीई के बच्चों को भी इंतजार
आरटीई के तहत इस वर्ष जनपद में 9264 बच्चों के प्रवेश हुए हैं। डीसी कम्युनिटी मिर्जा अजीज बेग ने बताया कि 4666 विद्यार्थियों को किताबों और ड्रेस के लिए पांच हजार रुपये की धनराशि मिल चुकी है। शेष 4598 बच्चों के लिए भी मांग भेजी गई है। इन बच्चों को भी आर्थिक सहायता का इंतजार है।
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