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Jhansi News: 20 जनवरी से शुरू होगी जमीन की खरीद, दो हजार करोड़ का बजट मंजूर

Fri, 05 Jan 2024 12:09 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 05 Jan 2024 12:09 AM IST
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Land purchase will start from January 20, budget of Rs 2,000 crore approved
झांसी। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) की बृहस्पतिवार को हुई पहली ही बोर्ड बैठक में जमीन खरीद समेत 20 प्रस्तावों पर मुहर लग गई। दावे और आपत्तियां मांगने के बाद करीब 20 जनवरी से जमीन की खरीद शुरू हो जाएगी। साथ ही दो करोड़ रुपये बजट भी मंजूर हो गया। जमीन खरीद से लेकर अन्य जरूरतें पूरी करने के लिए ये बजट खर्च होगा।नोएडा से भी बेहतर बीडा बनाने की तैयारी है। बोर्ड बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में लगभग 47 सालों बाद प्रदेश में नोएडा की तर्ज पर एक नया शहर बीडा बसाया जा रहा है। इसे विश्व स्तरीय शहर के रूप में तैयार किया जाएगा। सबसे पहले भूमि अधिग्रहण का कार्य होगा। फिर विश्व प्रसिद्ध सलाहकार का चयन करके मास्टर प्लान बनाया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तरीय और इन्वेस्टर फ्रेंडली वेबसाइट बनाई जाएगी। बीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि बैठक में 20 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। इसमें जमीन खरीद का प्रस्ताव भी शामिल है। एक-दो दिन में जिलाधिकारी की ओर से 33 गांव की गाटावार दावे और आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियां दर्ज कराने के लिए दस दिन का समय दिया जाएगा। करीब 15 दिनों में जमीन की खरीद शुरू कर दी जाएगी। अभी किसान बाजार में कार्यालय का संचालन होगा। जबकि, स्थायी कार्यालय बीडा क्षेत्र में बनाया जाएगा। बैठक में मंडलायुक्त डॉ. आदर्श सिंह, डीएम अविनाश कुमार, एसीईओ प्रवीण वर्मा, अधीक्षण अभियंता राकेश सिंह, एडीएम वित्त वरुण कुमार पांडेय मौजूद रहे।
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1021 पद सृजित, आउटसोर्सिंग पर भी होगी नियुक्ति
बीडा के संचालन के लिए 1021 पद सृजित हो गए हैं। जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति होने की संभावना है। वहीं, आउटसोर्सिंग पर भी नियुक्ति करने की अनुमति मिल गई है। अब सेवानिवृत्त एडीएम, तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो, इंजीनियर आदि की भी बीडा में तैनाती हो सकेगी।
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गांव की रिहाइश से छोड़ी जाएगी सौ मीटर जमीन
जिन 33 गांवों में बीडा का गठन होना है, वहां की रिहाइश से सौ मीटर जमीन छोड़ी जाएगी। ताकि, भविष्य में गांव की आबादी बढ़ने के साथ विस्तार किया जा सके। इसकी भी मंजूरी बोर्ड बैठक में मिल गई है।
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