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Jhansi News: 60 ग्राम पंचायतों के ऑडिट में पकड़ी गईं अनियमितताएं
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अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। जिले की 60 ग्राम पंचायतों के ऑडिट में अनियमितताएं सामने आईं हैं। इस पर जिला पंचायत राज अधिकारी की ओर से ब्लॉको में तैनात एडीओ पंचायत को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
जिले की ग्राम पंचायतों का वित्तीय वर्ष 2016-17 का हाल ही में ऑडिट हुआ है, जिसमें 60 ग्राम पंचायतों में अनियमितताएं सामने आईं हैं। इनमें बबीना ब्लाॅक की तीन, बड़ागांव की नौ, मऊरानीपुर की दो, गुरसरांय की 32, बामौर की छह, चिरगांव की तीन व बंगरा की पांच ग्राम पंचायतें शामिल हैं।
ऑडिट में सामने आया कि ज्यादातर ग्राम पंचायतों के खाते में साल 2016-17 की स्कूली बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि पड़ी हुई है, जिसे उपयोग न होने पर वापस सरकार के खाते में भेजा जाना चाहिए था। जबकि, स्थिति यह रही कि लंबे समय तक संचालन न होने की वजह से बैंकों द्वारा खाते ही निष्क्रिय घोषित कर दिए गए। इसके अलावा इक्का-दुक्का पंचायतों के खर्च के मुताबिक बिल-बाउचर नहीं पाए गए।
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जिला पंचायत राज अधिकारी बालगोविंद श्रीवास्तव ने बताया कि ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण के लिए संबंधित विकासखंडों के एडीओ पंचायत को नोटिस जारी किए गए हैं। एक सप्ताह में आपत्तियों के निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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झांसी। जिले की 60 ग्राम पंचायतों के ऑडिट में अनियमितताएं सामने आईं हैं। इस पर जिला पंचायत राज अधिकारी की ओर से ब्लॉको में तैनात एडीओ पंचायत को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
जिले की ग्राम पंचायतों का वित्तीय वर्ष 2016-17 का हाल ही में ऑडिट हुआ है, जिसमें 60 ग्राम पंचायतों में अनियमितताएं सामने आईं हैं। इनमें बबीना ब्लाॅक की तीन, बड़ागांव की नौ, मऊरानीपुर की दो, गुरसरांय की 32, बामौर की छह, चिरगांव की तीन व बंगरा की पांच ग्राम पंचायतें शामिल हैं।
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ऑडिट में सामने आया कि ज्यादातर ग्राम पंचायतों के खाते में साल 2016-17 की स्कूली बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि पड़ी हुई है, जिसे उपयोग न होने पर वापस सरकार के खाते में भेजा जाना चाहिए था। जबकि, स्थिति यह रही कि लंबे समय तक संचालन न होने की वजह से बैंकों द्वारा खाते ही निष्क्रिय घोषित कर दिए गए। इसके अलावा इक्का-दुक्का पंचायतों के खर्च के मुताबिक बिल-बाउचर नहीं पाए गए।
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जिला पंचायत राज अधिकारी बालगोविंद श्रीवास्तव ने बताया कि ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण के लिए संबंधित विकासखंडों के एडीओ पंचायत को नोटिस जारी किए गए हैं। एक सप्ताह में आपत्तियों के निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए हैं।