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तिरंगा लाइट और एलईडी लाइट खरीद में शासन ने बैठाई जांच
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investigation in purchesing
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झांसी। नगर निगम में लाइटों की खरीद और विकास कार्यों की निविदाओं में हुए घालमेल की गूंज शासन तक हुई है। मामले में सीएम स्तर पर संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त को जांच के निर्देश दिए गए हैं। सीएम कार्यालय के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव नगर विकास ने जांच आख्या तलब की है।
नगर निगम में लगातार लाइटों की खरीद, तिरंगा लाइट लगाने समेत तमाम मामलों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। मामले में उपसभापति राजेश त्रिपाठी ने सीएम से शिकायत की थी। उन्होंने शिकायत में कहा था कि महानगर में लगाई गईं तिरंगा लाइटों में जमकर घालमेल किया गया है। साथ ही उन्होंने 2018-19 और 2019-20 में खरीदी गईं एलईडी लाइटों और सर्किट, हाईमास्क लाइटों की खरीद की जांच की मांग की थी। मामले में सीएम कार्यालय ने अपर मुख्य सचिव नगर विकास को निर्देश दिए गए। अपर मुख्य सचिव ने नगर आयुक्त से मामले की जांच कर 15 दिन में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर नगर निगम में हड़कंप मचा है।
जैम पोर्टल से की गई थी खरीद
एलईडी लाइटों की खरीद को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बताया जाता है कि एलईडी लाइटों की खरीद जैम पोर्टल से की गई। मामले में शिकायत की गई कि अधिकारियों ने पोर्टल पर निविदा डालने के दौरान पीएसी (प्रॉपर्टी आर्टिकल सर्टिफिकेट) की बाध्यता की गई। इसे लेकर शासन जांच कराने की तैयारी की है।
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नगर निगम में लगातार लाइटों की खरीद, तिरंगा लाइट लगाने समेत तमाम मामलों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। मामले में उपसभापति राजेश त्रिपाठी ने सीएम से शिकायत की थी। उन्होंने शिकायत में कहा था कि महानगर में लगाई गईं तिरंगा लाइटों में जमकर घालमेल किया गया है। साथ ही उन्होंने 2018-19 और 2019-20 में खरीदी गईं एलईडी लाइटों और सर्किट, हाईमास्क लाइटों की खरीद की जांच की मांग की थी। मामले में सीएम कार्यालय ने अपर मुख्य सचिव नगर विकास को निर्देश दिए गए। अपर मुख्य सचिव ने नगर आयुक्त से मामले की जांच कर 15 दिन में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर नगर निगम में हड़कंप मचा है।
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जैम पोर्टल से की गई थी खरीद
एलईडी लाइटों की खरीद को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बताया जाता है कि एलईडी लाइटों की खरीद जैम पोर्टल से की गई। मामले में शिकायत की गई कि अधिकारियों ने पोर्टल पर निविदा डालने के दौरान पीएसी (प्रॉपर्टी आर्टिकल सर्टिफिकेट) की बाध्यता की गई। इसे लेकर शासन जांच कराने की तैयारी की है।
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