2017 के इलेक्शन का पैसा तो दिला दो सरकार..हम दोबारा पोलिंग पार्टियां ले जाने को हैं तैयार

वाहन मालिकों का कहना है कि लोकसभा चुनाव 2019, पंचायत चुनाव और उप चुनावों में लगे वाहनों का करोड़ों रुपयों का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। विभाग के बाबू इधर से उधर चक्कर कटवाते हैं, लेकिन भुगतान नहीं हो पाया। इतना ही नहीं भुगतान में असमानता बरती जाती है। रोडवेज बसों को जितना भुगतान मिलता है। निजी बसों का उतना भुगतान नहीं किया जाता है।
बस स्वामियों ने बताया कि पिछली ग्राम पंचायत में लगी 450 निजी बसों का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। ड्राइवर और कंडक्टरों को कोई मानदेय नहीं मिलता, जबकि राज्य कर्मचारियों को अलग से खर्चा मिलता है। वाहन मालिकों की चिंता खत्म नहीं हुई थी कि फिर से अधिग्रहण के नोटिस पहुंचने लगे हैं। निजी बस स्वामियों का दो करोड़ 70 लाख रुपया बाकी पड़ा है। जिला बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन का कहना है कि दैनिक खर्च के अलावा ड्राइवर कंडक्टरों को न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। जबकि पिछले चुनावों का भुगतान जल्द करना चाहिए। ऐसे चुनावों का क्या फायदा, जिसका भुगतान सालों तक लटका रहे।
ग्राम पंचायत चुनावों का भुगतान अभी तक बाकी है, जबकि विधानसभा चुनावों को लेकर अधिग्रहण के नोटिस मिलने लगे हैं। पिछले चुनाव में लगे 450 वाहनों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है।
- गौरी शंकर प्रभारी, जिला बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन, झांसी
मेरे पास 90 बसें हैं। अभी तक पिछले चुनाव में लगी बसों का भुगतान नहीं किया गया है। -अनूप यादव, अध्यक्ष जिला बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन
ड्राइवर और कंडक्टर की तनख्वाह नहीं होती है। चुनाव ड्यूटी में न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। -मो. जावेद, महासचिव जिला बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन