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Jhansi News: एमएसएमई के 45 दिन में भुगतान की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग
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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। कैट (कांफिड्रेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स) के प्रतिनिधि मंडल ने कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय पटवारी के नेतृत्व में अपनी मांग और वित्त मंत्री को संबोधित ज्ञापन सहायक आयुक्त आयकर झांसी-कानपुर को सौंपा। व्यापारियों ने कहा कि इस बार बजट में आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 43 बी में संशोधन करते हुए इसमें क्लॉज एच को जोड़ दिया गया है। जिससे एमएसएमई से खरीद करने के बाद यदि कोई 45 दिन में भुगतान नहीं करता है तो खरीदार को उक्त धनराशि पर आय जोड़ते हुए 30 प्रतिशत तक इनकम टैक्स देना पड़ता है। साथ ही खरीद एग्रीमेंट के तहत करने पर भी कोई दिशा निर्देश नहीं हैं। व्यापारियों ने मांग की कि छोटे व्यापारियों के हितों को देखते हुए नियम में संशोधन किया जाए। इस अवसर पर महानगर के व्यापारी उपस्थित रहे।
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झांसी। कैट (कांफिड्रेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स) के प्रतिनिधि मंडल ने कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय पटवारी के नेतृत्व में अपनी मांग और वित्त मंत्री को संबोधित ज्ञापन सहायक आयुक्त आयकर झांसी-कानपुर को सौंपा। व्यापारियों ने कहा कि इस बार बजट में आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 43 बी में संशोधन करते हुए इसमें क्लॉज एच को जोड़ दिया गया है। जिससे एमएसएमई से खरीद करने के बाद यदि कोई 45 दिन में भुगतान नहीं करता है तो खरीदार को उक्त धनराशि पर आय जोड़ते हुए 30 प्रतिशत तक इनकम टैक्स देना पड़ता है। साथ ही खरीद एग्रीमेंट के तहत करने पर भी कोई दिशा निर्देश नहीं हैं। व्यापारियों ने मांग की कि छोटे व्यापारियों के हितों को देखते हुए नियम में संशोधन किया जाए। इस अवसर पर महानगर के व्यापारी उपस्थित रहे।