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Jhansi News: ट्रांसफॉर्मर फुंकने पर निलंबित हुए पांचों बिजली अफसरों को दी जाएगी चार्जशीट
Tue, 28 May 2024 05:07 AM IST
झांसी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
Updated Tue, 28 May 2024 05:07 AM IST
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आगरा मुख्यालय की टीम को सौंपी गई जांच
संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। हंसारी पावर हाउस के ट्रांसफॉर्मर में आग लगने के मामले में निलंबित किए गए एक्सईएन समेत पांचों अधिकारियों को जल्द चार्जशीट दी जाएगी। अधिकारियों के निलंबन के बाद मामले की जांच आगरा मुख्यालय की टीम को सौंपी गई है। टीम तीन महीने में जांच पूरी करेगी।
19 मई की दोपहर को हंसारी पावर हाउस में रखे ट्रांसफॉर्मर में लगी आग बिजली घर तक पहुंच गई थी। इससे कई उपकरण जलकर बेकार हो गए थे। आग लगने के मामले में दक्षिणांचल विद्युत निगम के एमडी अमित किशोर ने अधिशासी अभियंता शिवशंकर, सहायक अभियंता सीमा वर्मा, एसडीओ मुकेश चौरसिया, अवर अभियंता उमेश चंद्र व हरिओम को निलंबित कर दिया है। अब प्रकरण की जांच के लिए आगरा मुख्यालय में जांच कमेटी का गठन किया गया है। टीम जांच के बाद निलंबित अधिकारियों को आरोपपत्र देगी। इसके बाद अधिकारियों के बयान दर्ज किए जाएंगे। मुख्य अभियंता राजीव माहेश्वरी ने बताया कि मुख्यालय की टीम प्रकरण की जांच करेगी। अधिकारियों का भी पक्ष सुना जाएगा। इसके साथ ही साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तीन माह में जांच पूरी कर ली जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। हंसारी पावर हाउस के ट्रांसफॉर्मर में आग लगने के मामले में निलंबित किए गए एक्सईएन समेत पांचों अधिकारियों को जल्द चार्जशीट दी जाएगी। अधिकारियों के निलंबन के बाद मामले की जांच आगरा मुख्यालय की टीम को सौंपी गई है। टीम तीन महीने में जांच पूरी करेगी।
19 मई की दोपहर को हंसारी पावर हाउस में रखे ट्रांसफॉर्मर में लगी आग बिजली घर तक पहुंच गई थी। इससे कई उपकरण जलकर बेकार हो गए थे। आग लगने के मामले में दक्षिणांचल विद्युत निगम के एमडी अमित किशोर ने अधिशासी अभियंता शिवशंकर, सहायक अभियंता सीमा वर्मा, एसडीओ मुकेश चौरसिया, अवर अभियंता उमेश चंद्र व हरिओम को निलंबित कर दिया है। अब प्रकरण की जांच के लिए आगरा मुख्यालय में जांच कमेटी का गठन किया गया है। टीम जांच के बाद निलंबित अधिकारियों को आरोपपत्र देगी। इसके बाद अधिकारियों के बयान दर्ज किए जाएंगे। मुख्य अभियंता राजीव माहेश्वरी ने बताया कि मुख्यालय की टीम प्रकरण की जांच करेगी। अधिकारियों का भी पक्ष सुना जाएगा। इसके साथ ही साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तीन माह में जांच पूरी कर ली जाएगी।
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