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बजट में उपज की लागत से डेढ़ गुना एमएसपी देने का प्रावधान
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सर्किट हाउस में पत्रकारों को जानकारी देतीं भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती उनके बाएं बैठे हैं
बजट में उपज की लागत से डेढ़ गुना एमएसपी देने का प्रावधान : कमलावती
झांसी। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष और झांसी प्रभारी कमलावती सिंह ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के प्रति बहुत संवेदनशील रही है। केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर बढ़ते हुए उपज की लागत से डेढ़ गुना एमएसपी देने का प्रावधान बजट में रखा है।
पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने वाला बजट केंद्र सरकार ने पेश किया है। बजट ऐसे समय आया है, जब दुनिया पूरी तरह से कोविड की चुनौती से निकल भी नहीं पाई है। कोविड के दौरान करोड़ों लोगों को निशुल्क राशन, करोड़ों लाभार्थियों के खातों में विभिन्न योजनाओं का लाभांश पहुंचाने का काम हुआ है। बजट 2021-22 में स्वास्थ्य की संरचना में बेहतरी, कृषि क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ता, किसानों की उपज का उचित मूल्य देकर उनकी आय दोगुना करने की प्रतिबद्धता, सड़क और परिवहन क्षेत्र को और विस्तार देने का लक्ष्य समेत वरिष्ठ नागरिकों को आयकर भरने से राहत सहित सभी क्षेत्रों की बेहतरी के लक्ष्यों को शामिल किया गया है।
प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि देश के किसानों को सुलभ ऋण उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार ने पिछली बार की तुलना में बढ़ोतरी करते हुए 16.5 लाख करोड़ का बजट प्रस्ताव किया है। माइक्रो इरीगेशन के बजट में दोगुने की बढ़ोतरी करते हुए इसे दस हजार करोड़ रखा गया है। राष्ट्रीय ई-बाजार से जोड़ने के लिए 1000 मंडियों को जोड़ने का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण विकास की निधि को तीस हजार करोड़ से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि मोदी सरकार ने 2013-14 की यूपीए सरकार में हुई 33874 करोड़ की तुलना में 2020-21 में दोगुनी से ज्यादा की बढ़ोतरी करते हुए 75060 करोड़ की गेहूं की खरीद की है। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च 137 प्रतिशत बढ़ाकर 2.23 लाख करोड़ रुपये किया है, जो अप्रत्याशित है। इस दौरान महापौर रामतीर्थ सिंघल, महानगर अध्यक्ष मुकेश मिश्रा, ग्रामीण जिलाध्यक्ष जमुना प्रसाद कुशवाहा, शैलेंद्र प्रताप सिंह व प्रियांशु डे मौजूद रहे।
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झांसी। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष और झांसी प्रभारी कमलावती सिंह ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के प्रति बहुत संवेदनशील रही है। केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर बढ़ते हुए उपज की लागत से डेढ़ गुना एमएसपी देने का प्रावधान बजट में रखा है।
पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने वाला बजट केंद्र सरकार ने पेश किया है। बजट ऐसे समय आया है, जब दुनिया पूरी तरह से कोविड की चुनौती से निकल भी नहीं पाई है। कोविड के दौरान करोड़ों लोगों को निशुल्क राशन, करोड़ों लाभार्थियों के खातों में विभिन्न योजनाओं का लाभांश पहुंचाने का काम हुआ है। बजट 2021-22 में स्वास्थ्य की संरचना में बेहतरी, कृषि क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ता, किसानों की उपज का उचित मूल्य देकर उनकी आय दोगुना करने की प्रतिबद्धता, सड़क और परिवहन क्षेत्र को और विस्तार देने का लक्ष्य समेत वरिष्ठ नागरिकों को आयकर भरने से राहत सहित सभी क्षेत्रों की बेहतरी के लक्ष्यों को शामिल किया गया है।
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प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि देश के किसानों को सुलभ ऋण उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार ने पिछली बार की तुलना में बढ़ोतरी करते हुए 16.5 लाख करोड़ का बजट प्रस्ताव किया है। माइक्रो इरीगेशन के बजट में दोगुने की बढ़ोतरी करते हुए इसे दस हजार करोड़ रखा गया है। राष्ट्रीय ई-बाजार से जोड़ने के लिए 1000 मंडियों को जोड़ने का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण विकास की निधि को तीस हजार करोड़ से बढ़ाकर 40 हजार करोड़ किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि मोदी सरकार ने 2013-14 की यूपीए सरकार में हुई 33874 करोड़ की तुलना में 2020-21 में दोगुनी से ज्यादा की बढ़ोतरी करते हुए 75060 करोड़ की गेहूं की खरीद की है। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च 137 प्रतिशत बढ़ाकर 2.23 लाख करोड़ रुपये किया है, जो अप्रत्याशित है। इस दौरान महापौर रामतीर्थ सिंघल, महानगर अध्यक्ष मुकेश मिश्रा, ग्रामीण जिलाध्यक्ष जमुना प्रसाद कुशवाहा, शैलेंद्र प्रताप सिंह व प्रियांशु डे मौजूद रहे।
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