विधानसभा में फरवरी में गूंजेगा बुंदेलखंड का मुद्दा

लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने तीन साल में अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने की घोषणा की थी। केंद्र में भाजपा की सरकार बनने से उम्मीद जागी थी कि अलग बुंदेलखंड राज्य का गठन हो जाएगा, लेकिन तीन साल बाद केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने यह कहकर मुद्दे पर विराम लगा दिया था कि मध्य प्रदेश नहीं चाहता है कि अलग राज्य बने। इसको लेकर बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा ने एक महीने से अधिक समय तक सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। बांदा और महोबा में भी अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है।

बीते रोज हमीरपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अशोक चंदेल समेत एक दर्जन विधायकों ने बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर सेक्शन 301 के तहत नोटिस दिया, लेकिन शुक्रवार को विधानसभा का सत्र समाप्त हो गया। इस कारण चर्चा नहीं हो सकी।

विधायक जवाहर लाल राजपूत ने बताया कि बुंदेलखंड के सभी विधायक एकजुट हैं। संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना से भी बातचीत हुई है। बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को लेकर गरौठा में राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग भी रखी, लेकिन सत्र समाप्त हो गया। अब फरवरी में बुंदेलखंड के मुद्दे पर विधानसभा में बातचीत होने के आसार हैं।

केंद्र जल्द शुरू कर प्रक्रिया
झांसी। बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा की बैठक में विधानसभा में विधायकों द्वारा अलग बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर उठाए गए मुद्दे पर हर्ष व्यक्त किया गया। केंद्र सरकार से मांग की गई कि अलग बुंदेलखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। इस मौके पर सत्येंद्र पाल सिंह, भानू सहाय, संजय शर्मा, दिनेश भार्गव, नईम मंसूरी, रघुराज शर्मा मौजूद रहे। झांसी। वहीं बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक सिविल लाइन स्थित केंद्रीय कार्यालय पर हुई। बैठक में बुंदेलखंड राज्य निर्र्माण की मांग को विधान सभा में उठाए जाने पर भाजपा विधायकों को बधाई दी। इस मौके पर प्रद्युमभन दीक्षित, अरविंद बादल, अनूप दुबे, लियाकत अली, सतेंद्र सिंह मौजूद रहे। विजय साहू ने आभार व्यक्त किया।