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निष्पक्ष चुनाव के लिए उप्र और मप्र पुलिस ने किया मंथन, सक्रिय बदमाशों की सूचियों का हुआ आदान-प्रदान

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झांसी Updated Sun, 11 Nov 2018 02:12 AM IST
यूपी और मप्र पुलिस की बैठक
यूपी और मप्र पुलिस की बैठक - फोटो : अमर उजाला
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मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार को बॉर्डर बैठक हुई, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पुलिस अफसरों ने हिस्सा लिया। बैठक में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए दोनों प्रदेश के पुलिस अफसरों के बीच सहमति बनी। इस दौरान सक्रिय बदमाशों की सूचियों का आदान-प्रदान हुआ।
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बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में हुई बैठक में 28 नवंबर को मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था स्थिति दुरुस्त रखने के लिए योजनाएं बनाई गईं। बैठक में तय हुआ कि फर्जी सिमें चुनाव में व्यवधान पैदा कर सकती हैं, ऐसे में पुलिस महानिरीक्षक ओपी सिंह ने बताया कि फर्जी सिमाें की खरीद पर नजर रखने के लिए एसटीएफ को लगाया गया है।

बैठक में तय हुआ कि बॉर्डर के सीमावर्ती थानों की पुलिस संयुक्त गश्त करेगी। बॉर्डर थानों से लेकर अधिकारियों का वॉट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान-प्रदान होता रहेगा। जिसमें सक्रिय बदमाशों की सारी जानकारी व गतिविधियां एक दूसरे को भेजने का काम भी शुरू कर दिया गया है, ताकि एक दूसरे राज्यों के बदमाशों की पूरी कुंडली सामने रहे।

बताया गया कि चुनाव से 48 घंटे पहले बॉर्डर थानों की सभी सीमाएं सील कर दी जाएंगी तथा मध्य प्रदेश के 117 प्वाइंटों पर भी सख्ती रहेगी। कड़ी चौकसी व चेकिंग बाद ही लोग निकल सकेंगे। प्रदेश के बारह जिलों को अलर्ट कर दिया गया है, जो संयुक्त गश्त कर एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। 48 घंटे पहले शराब की सभी दुकानें भी बंद रहेगीं। बॉर्डर थानों से तीन किलोमीटर के दायरे पर चौकन्नी नजर रहेगी। रात के समय भी संयुक्त पेट्रोलिंग दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर करेगी। उप्र से 11,900 होमगार्डों को मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों पर ड्यूटी के लिए भेजा गया है।

छोटी-छोटी घटनाओं पर भी रहेगी नजर
चुनाव के दौरान व परिणाम आने के बाद सांप्रदायिक व जातिगत हिंसा पर भी दोनों राज्यों की पुलिस की नजर रखी रहेगी। साथ ही ऐसे मामले सामने आने पर तुरंत कारवाई की जाएगी। छोटी-छोटी घटनाओं को भी अधिकारी तुरंत संज्ञान में लेंगे।
 
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सोशल मीडिया की होगी निगरानी

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