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वाराणसी: अपराध नियंत्रण, विवेचना और यातायात व्यवस्था में चूक पर नपेंगे पुलिसकर्मी; पुलिस आयुक्त ने दी हिदायत

Sat, 17 Oct 2026 01:35 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sat, 17 Oct 2026 01:35 PM IST
सार

पुलिस आयुक्त ने अपराध समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि अपराध नियंत्रण, विवेचना और यातायात व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने लंबित मामलों की विवेचना में तेजी लाने, अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने और यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। पुलिसकर्मियों को जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी निभाने और जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण की हिदायत दी।

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Varanasi Police personnel face action lapses crime control investigations traffic management mohit agrawal
पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने शुक्रवार की देर शाम अपराध नियंत्रण, गुणवत्तापूर्ण विवेचना, तकनीक आधारित पुलिसिंग, यातायात प्रबंधन और महत्वपूर्ण आयोजनों की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। पुलिस आयुक्त ने दो टूक शब्दों में चेताया कि कार्यों में लापरवाही, अनावश्यक विलंब या पर्यवेक्षण में कमी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर स्तर पर जवाबदेही तय करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। 

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गुमशुदा बच्चों की बरामदगी में अपेक्षित प्रगति न मिलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने सभी प्रभारियों को तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने और नियमित समीक्षा के निर्देश दिए। विवेचनाओं में अनावश्यक देरी नहीं हो। 60 और 90 दिन की समयसीमा के भीतर मामलों का निस्तारण किया जाए। ई-साक्ष्य पोर्टल पर समय से साक्ष्य दर्ज हों और लूट व चेन स्नेचिंग के लंबित मामलों का जल्द निस्तारण किया जाए। 

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शहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए आरटीसी योजना के तहत रूट मार्शल और चौकी प्रभारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। पुलिस आयुक्त ने निर्देशित किया कि जाम लगते ही तुरंत कार्रवाई कर उच्चाधिकारियों को सूचना देनी होगी। साथ ही, संवेदनशील यातायात बिंदुओं और प्रमुख चौराहों पर पुलिस की दृश्यता बढ़ाने पर जोर दिया। पुलिस आयुक्त ने चीनी मांझे की बिक्री, भंडारण और वितरण करने वालों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए। बड़े गोदामों और आपूर्तिकर्ताओं पर भी शिकंजा कसा जाए। 

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