किशोर न्याय अधिनियम के बारे में दी जानकारी

जौनपुर । जिले में आश्रय गृह ही नहीं है। ऐसे में किशोरी या किशोर के मिलने पर उन्हें रखना संभव नहीं होता है। जिला बाल संरक्षण इकाई व महिला कल्याण विभाग द्वारा बुधवार को कलेक्ट्रेट प्रेक्षागृह में किशोर न्याय (बालको का देख-रेख संरक्षण) अधिनियम एवं समेकित बाल संरक्षण योजना पर कार्यशाला में यह बात सामने आई।