जीवन रक्षक दवाएं हो जीएसटी से मुक्त

उन्होंने 12 सूत्रीय मांगों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रोजगार उपलब्ध कराने के साथ न्यूनतम 18 हजार रुपये मासिक वेतन तथा इसे सूचकांक से जोड़ते हुए श्रम कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। जिला सचिव राजेश शुक्ला ने कहा कि जीवन रक्षक दवाएं जीएसटी से मुक्त हो और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बाधित करने वाली दवा कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

सस्ती व वैक्सीन निर्माता सार्वजनिक क्षेत्र की दवा कंपनियों का पुनरोद्धार किया जाए। वार्ता में जिलाध्यक्ष अतुल पाठक, सीएल प्रजापति, एसएस कटियार, दीपांशु पालीवाल, रतनदीप मिश्रा, संजय यादव, ब्रजेंद्र यादव, सुधीर, रोहित, महेंद्र सिंह, गोविंद गुप्ता, नृपेंद्र निरंजन आदि मौजूद रहे।