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तीन साल से एक ही ब्लॉक में जमे अतिरिक्त पीओ का होगा तबादला
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संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
मनरेगा के तहत जिले के विकास खंडों में तैनात अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों के तबादले संबंधी शासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। शासन ने निर्देश दिए हैं कि एक ही ब्लॉक में तीन साल से तैनात एपीओ का तबादला किया जाए। इस आदेश के आने के बाद अपने मनचाहे ब्लॉक में तैनाती पाने के लिए सिफारिशों का दौर शुरू हो गया है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत ब्लॉकों में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी तैनात हैं। यह अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा के कार्यों की निगरानी के साथ-साथ अन्य कार्यों को भी करते हैं। शासन के संज्ञान में आया है कि कई वर्षों से कई अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी एक ही ब्लॉक में तैनात हैं। इस कारण योजना प्रभावित हो रही है। शासन ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं कि जिले के विकास खंडों में तीन वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके सभी अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों को चिन्हित कर स्थानांतरित किया जाए। शासन ने यह भी निर्देश जारी किए हैं कि स्थानांतरण के उपरांत अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों की तैनाती पूर्व में आवंटित विकास खंडों में नहीं की जाए। आदेश जारी होने के साथ ही पसंदीदा ब्लॉक पाने के लिए सिफारिशों का दौर तेज हो गया है।
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मनरेगा के तहत जिले के विकास खंडों में तैनात अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों के तबादले संबंधी शासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। शासन ने निर्देश दिए हैं कि एक ही ब्लॉक में तीन साल से तैनात एपीओ का तबादला किया जाए। इस आदेश के आने के बाद अपने मनचाहे ब्लॉक में तैनाती पाने के लिए सिफारिशों का दौर शुरू हो गया है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत ब्लॉकों में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी तैनात हैं। यह अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा के कार्यों की निगरानी के साथ-साथ अन्य कार्यों को भी करते हैं। शासन के संज्ञान में आया है कि कई वर्षों से कई अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी एक ही ब्लॉक में तैनात हैं। इस कारण योजना प्रभावित हो रही है। शासन ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं कि जिले के विकास खंडों में तीन वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके सभी अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों को चिन्हित कर स्थानांतरित किया जाए। शासन ने यह भी निर्देश जारी किए हैं कि स्थानांतरण के उपरांत अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों की तैनाती पूर्व में आवंटित विकास खंडों में नहीं की जाए। आदेश जारी होने के साथ ही पसंदीदा ब्लॉक पाने के लिए सिफारिशों का दौर तेज हो गया है।
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