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हाथरस : निकाय चुनाव के लिए पोर्टल पर बैंक कर्मियों का ब्योरा फीड करने में लापरवाही
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
निकाय चुनाव में मतदान कराने के लिए बैंक कर्मियों का ब्योरा पोर्टल पर फीड करने में बैंक अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। अभी तक जिले के अधिकाधिक संख्या में बैंक कर्मियों का डाटा फीड नहीं हो सका है। दूसरी ओर, नगर निकाय चुनाव में आरक्षण जारी होने पर भी राजनीतिक दलों की टकटकी लगी हुई है।
निकाय चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने खाका खींच लिया है। फिलहाल जिले भर के विभागों से कार्मिकों का ब्योरा एकत्रित किया जा रहा है। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विभागों को कार्मिकों का ब्योरा फीड करने के लिए आईडी और पासवर्ड दिए गए हैं। इनके जरिये विभागीय कर्मचारियों का ब्योरा फीड करने को कहा गया है। हैरानी की बात यह है कि जिले के बैंकों के कर्मचारियों का डाटा अभी तक पोर्टल पर फीड नहीं हो सका है। इस कारण आयोग को यह डाटा फ्रीज नहीं किया जा सका है।
सीडीओ ने इस पर नाराजगी जताई है। उन्होंने सभी बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दो दिन के अंदर डाटा फीड न करने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। दूसरी ओर निकाय चुनाव में आरक्षण की घोषणा पर राजनीतिक दलों की भी टकटकी लगी हुई है। सभासदों की सीट पर आरक्षण जानने के लिए कई दलों के प्रतिनिधि कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहे हैं। संवाद
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निकाय चुनाव में मतदान कराने के लिए बैंक कर्मियों का ब्योरा पोर्टल पर फीड करने में बैंक अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। अभी तक जिले के अधिकाधिक संख्या में बैंक कर्मियों का डाटा फीड नहीं हो सका है। दूसरी ओर, नगर निकाय चुनाव में आरक्षण जारी होने पर भी राजनीतिक दलों की टकटकी लगी हुई है।
निकाय चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने खाका खींच लिया है। फिलहाल जिले भर के विभागों से कार्मिकों का ब्योरा एकत्रित किया जा रहा है। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विभागों को कार्मिकों का ब्योरा फीड करने के लिए आईडी और पासवर्ड दिए गए हैं। इनके जरिये विभागीय कर्मचारियों का ब्योरा फीड करने को कहा गया है। हैरानी की बात यह है कि जिले के बैंकों के कर्मचारियों का डाटा अभी तक पोर्टल पर फीड नहीं हो सका है। इस कारण आयोग को यह डाटा फ्रीज नहीं किया जा सका है।
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सीडीओ ने इस पर नाराजगी जताई है। उन्होंने सभी बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दो दिन के अंदर डाटा फीड न करने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। दूसरी ओर निकाय चुनाव में आरक्षण की घोषणा पर राजनीतिक दलों की भी टकटकी लगी हुई है। सभासदों की सीट पर आरक्षण जानने के लिए कई दलों के प्रतिनिधि कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहे हैं। संवाद
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