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हाथरस : बड़े प्रकरणों का होगा यूपी ई समीक्षा पोर्टल के जरिये निस्तारण
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प्रशांत भारती
हाथरस। शासन स्तर से यूपी ई समीक्षा पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर अब अंतर विभागीय बड़े प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। शासन स्तर से इस पोर्टल के जरिये विभागों में आपसी सामंजस्य की कमी से अटके प्रोजेक्ट में आ रही समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। इस पोर्टल के आईडी पासवर्ड जारी करने के डीआईओ एनआईसी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस पोर्टल पर सभी विभागों को अपने प्रोजेक्ट अपलोड करने होंगे। इनकी समीक्षा डीएम, कमिश्नर सहित अन्य आलाधिकारी करेंगे।
शासन स्तर से यूपी ई समीक्षा पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल को लेकर शासन स्तर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शासन ने निर्देश दिए हैं कि प्रशासकीय विभाग अपने से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरणों, जिन्हें पत्राचार पर व्यवहारित किए हुए 15 दिन से ज्यादा का समय हो गया हो, उसे तत्काल इस पोर्टल पर अपलोड किया जाए। संबंधित विभाग को इस प्रकरण का दो सप्ताह में निस्तारण कर अपनी आख्या पोर्टल पर ही अपलोड करनी होगी।
इस पोर्टल की अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव ई समीक्षा पोर्टल द्वारा 15 दिन पर समीक्षा की जाएगी। शासन ने कहा है कि किसी भी सूरत में कोई प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। इस पोर्टल पर विकास प्राधिकरण, आवास-विकास परिषद, नगर निगम आदि एजेंसी भी अपने विभागों के जरिये महत्वपूर्ण प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर पोर्टल पर अपलोड करेंगे। एनआईसी द्वारा समस्त विभागों को आईडी पासवर्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
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शासन स्तर से यूपी ई समीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के जरिये विभिन्न विभागों के बड़े प्रोजेक्टों की समीक्षा की जाएगी। यह समीक्षा सीधे शासन स्तर से होगी।
-आलोक माहेश्वरी, एडीआईओ एनआईसी
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हाथरस। शासन स्तर से यूपी ई समीक्षा पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर अब अंतर विभागीय बड़े प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। शासन स्तर से इस पोर्टल के जरिये विभागों में आपसी सामंजस्य की कमी से अटके प्रोजेक्ट में आ रही समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। इस पोर्टल के आईडी पासवर्ड जारी करने के डीआईओ एनआईसी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस पोर्टल पर सभी विभागों को अपने प्रोजेक्ट अपलोड करने होंगे। इनकी समीक्षा डीएम, कमिश्नर सहित अन्य आलाधिकारी करेंगे।
शासन स्तर से यूपी ई समीक्षा पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल को लेकर शासन स्तर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शासन ने निर्देश दिए हैं कि प्रशासकीय विभाग अपने से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरणों, जिन्हें पत्राचार पर व्यवहारित किए हुए 15 दिन से ज्यादा का समय हो गया हो, उसे तत्काल इस पोर्टल पर अपलोड किया जाए। संबंधित विभाग को इस प्रकरण का दो सप्ताह में निस्तारण कर अपनी आख्या पोर्टल पर ही अपलोड करनी होगी।
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इस पोर्टल की अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव ई समीक्षा पोर्टल द्वारा 15 दिन पर समीक्षा की जाएगी। शासन ने कहा है कि किसी भी सूरत में कोई प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। इस पोर्टल पर विकास प्राधिकरण, आवास-विकास परिषद, नगर निगम आदि एजेंसी भी अपने विभागों के जरिये महत्वपूर्ण प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर पोर्टल पर अपलोड करेंगे। एनआईसी द्वारा समस्त विभागों को आईडी पासवर्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
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शासन स्तर से यूपी ई समीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के जरिये विभिन्न विभागों के बड़े प्रोजेक्टों की समीक्षा की जाएगी। यह समीक्षा सीधे शासन स्तर से होगी।
-आलोक माहेश्वरी, एडीआईओ एनआईसी