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हाथरस: जनवरी माह में होगी 9.86 करोड़ की वसूली
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40 फीसदी से कम वसूली पर रुकेगा वेतन
जनवरी माह में होगी 9.86 करोड़ की वसूली, शासन ने भेजा फरमान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। अल्पकालीन ऋण वसूली को लेकर एआर कोआपरेटिव एके दुबे ने संबंधित विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। उन्होंने माह जनवरी के 9.86 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष तेजी से वसूली करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देश के क्रम में 40 फीसदी से कम वसूली करने वालों का वेतन रोका जाएगा।
विकास भवन स्थित सहकारिता विभाग कार्यालय में एआर कोआपरेटिव ने अल्प कालीन ऋण वसूली को लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से माह जनवरी में 9.86 करोड़ रुपये की वसूली की जानी है। इस लक्ष्य के सापेक्ष शाखा बार लक्ष्य आवंटित कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि सहायक विकास अधिकारी सहकारिता, अपर जिला सहकारी अधिकारी इस वसूली की मॉनीटरिंग कर रिपोर्ट देंगे। उन्होंने बताया कि आयुक्त निबंधक एवं सहकारिता ने यह स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि लक्ष्य के सापेक्ष 40 फीसदी से कम वसूली करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों को वेतन आहरित न किया जाए। वेतन आहरित करने से पहले शासन से अनुमति ली जाए।
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जनवरी माह में होगी 9.86 करोड़ की वसूली, शासन ने भेजा फरमान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। अल्पकालीन ऋण वसूली को लेकर एआर कोआपरेटिव एके दुबे ने संबंधित विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। उन्होंने माह जनवरी के 9.86 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष तेजी से वसूली करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देश के क्रम में 40 फीसदी से कम वसूली करने वालों का वेतन रोका जाएगा।
विकास भवन स्थित सहकारिता विभाग कार्यालय में एआर कोआपरेटिव ने अल्प कालीन ऋण वसूली को लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से माह जनवरी में 9.86 करोड़ रुपये की वसूली की जानी है। इस लक्ष्य के सापेक्ष शाखा बार लक्ष्य आवंटित कर दिया गया है।
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उन्होंने कहा कि सहायक विकास अधिकारी सहकारिता, अपर जिला सहकारी अधिकारी इस वसूली की मॉनीटरिंग कर रिपोर्ट देंगे। उन्होंने बताया कि आयुक्त निबंधक एवं सहकारिता ने यह स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि लक्ष्य के सापेक्ष 40 फीसदी से कम वसूली करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों को वेतन आहरित न किया जाए। वेतन आहरित करने से पहले शासन से अनुमति ली जाए।
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