फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Excess Moisture Hampers Wheat Procurement... Reports Sought from All Districts of the Division

Hathras News: नमी बनी गेहूं खरीद में बाधा... मंडल के सभी जिलों से मांगी रिपोर्ट

Sat, 11 Apr 2026 01:56 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sat, 11 Apr 2026 01:56 AM IST
विज्ञापन
Excess Moisture Hampers Wheat Procurement... Reports Sought from All Districts of the Division
मंडी समिति ​स्थित गेहूं क्रय केन्द्र पर पसरा सन्नाटा। संवाद - फोटो : Samvad
लगातार हुई बारिश ने गेहूं की फसल पर इस बार प्रतिकूल असर डाला है। नमी अधिक होने के कारण सरकारी खरीद केंद्रों पर भी एमएसपी पर खरीद नहीं हो पा रही है। ऐसे में खरीद लक्ष्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। खाद्य विपणन विभाग ने मंडल के सभी जिलों से नमी प्रतिशत पर रिपोर्ट मांगी है, जिसे भेजकर सरकार से नमी प्रतिशत बढ़ाने की मांग की जाएगी।
विज्ञापन





मंडल के चारों जिलों में सरकारी गेहूं खरीद केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद शुरू हो गई है, लेकिन इस बार गेहूं में नमी अधिक होने के कारण समस्या आ रही है। क्रय केंद्रों पर अधिकतम 12 प्रतिशत नमी वाले गेहूं की खरीद करने की व्यवस्था से लेकिन किसान जो गेहूं ला रहे हैं, उसमें 23 से 25 प्रतिशत की नमी आ रही है। ऐसे में किसानों को वापस लौटाया जा रहा है। इसका सीधा असर गेहूं खरीद के लक्ष्य पर भी पड़ रहा है।
विज्ञापन





खाद्य एवं विपणन विभाग ने मंडल स्तर पर नमी की सही स्थिति जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस संबंध में हाथरस, अलीगढ़, एटा और कासगंज के खाद्य एवं विपणन विभाग व भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों से मंडी व खरीद केंद्रों पर आ रहे गेहूं में नमी, चमक की कमी और टूटन आदि की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन




विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार गेहूं खरीद के मानकों में ढील देने का निर्णय लेगी। नमी के मानकों में छूट मिलती है, तो उन हजारों किसानों को राहत मिलेगी जिनका गेहूं नमी के कारण केंद्रों पर नहीं खरीदा जा पा रहा है।





सभी जिलों से बारिश के बाद गेहूं में नमी, चमक आदि बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर क्रय केंद्रों पर छूट देने के लिए केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। इस रिपोर्ट के बाद ही जो भी शासन से छूट मिलेगी, उसका लाभ किसानों को दिया जाएगा।

रतन शुक्ला, आरएमओ, अलीगढ़ मंडल।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed