समीक्षा बैठक में चकबंदी के नाम पर किसानों से पैसे लेने का उठा मामला

जिले के प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कलेक्ट्रेट सभागर में कानून व्यवस्था और विकास कार्यो की समीक्षा की। इस मौके पर सिकंदराराऊ विधायक ने चकबंदी के नाम पर किसानो से पैसे लिए जाने के मामला उठाया।
बैठक में प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों की जमीन तथा सार्वजनिक भूमि पर भू-माफिया तथा अन्य लोगो ने अवैध कब्जा करके रखा गया है तो सम्बन्धित विभाग अपने अपने विभाग की भूमि को चिन्हित करते हुए कब्जा मुक्त कराए । संबंधित विभागों की कार्यवाही का समय समय पर निरीक्षण तथा समीक्षा अपर जिलाधिकारी को करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकारी भूमि पर किसी गरीब व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया गया है और उसके पास रहने के लिये जमीन नहीं है तो उसे अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए । डीएम प्रवीण लक्षकार ने बताया कि अवैध कब्जे के सम्बन्ध में 02 शिकायतें सादाबाद तथा 10 शिकायते सिकन्द्राराऊ तहसील में प्राप्त हुई है। जिन पर कार्यवाही की जा रही है। प्रभारी मंत्री ने दाखिल खारिज के मामलों में लेखपाल तथा कानूनगो को तत्परता से कार्यवाही करने तथा उच्च अधिकारियो को इसकी समय समय पर समीक्षा करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि तहसील दिवस तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतो के शिकायत कर्ता का नाम, पता, मोबाइल नम्बर अवश्य दर्ज कर ले। उन्होंने एसओसी चकबन्दी से जनपद में हो रही चकबंदी के बारे में जानकारी लीं। एसओसी ने बताया कि जनपद के 30 गांव में चकबन्दी का कार्य चल रहा है। जिस पर विधायक सिकंदराराऊ वीरेन्द्र सिंह राणा ने बताया कि चकबन्दी के नाम पर किसानों से पैसा लिया जा रहा है। जिस पर प्रभारी मंत्री ने अपर जिलाधिकारी को जांच करने के निर्देश दिये। मुख्य चिकित्साधिकारी से डाक्टरों की उपस्थिति, दवाओ की उपलब्धता, एम्बुलेन्स, जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व वंदना योजना तथा टीकाकरण के बारे में जानकारी ली।
सीएमओ ने बताया कि जनपद में कुल 48 डाक्टर तैनात है। डाक्टरों की कमी को पूर्ण करने के लिये शासन को पत्र प्रेषित किया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उन्होने बतया कि अभियान के तहत 2600 आवेदन प्राप्त हुए थे। उनमें से जो पात्र पाए गए थे, उनका ऑनलाइन आवेदन करा दिया गया है।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि फसल ऋण मोचन योजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस पर पूरी पारदर्शिता के साथ काम करे जिससे कोई भी पात्र किसान छूटने न पायें। खाद विभाग की समीक्षा के दौरान जिला पूर्ति अधिकारी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनाने के लिए निर्देश दिया। अधीक्षण अभियन्ता विद्युत से किसानो के लिये अलग अलग 118 फीडर बनाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी लीं। बैठक के दौरान सदर विधायक हरी शंकर माहौर, विधायक सिकन्द्राराऊ वीरेन्द्र सिंह राणा, जिला पंचायत अध्यक्ष विनोद उपाध्याय, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीना, मुख्य विकास अधिकारी आरबी भास्कर, एडीएम डॉ अशोक कुमार शुक्ला, आदि मौजूद थे।