Hardoi News: सरकार के आंगन में 7,522 ने सजाया फेरों का ख्वाब...1,485 के लिए ही बजी शहनाई

अफसोस कि इनके ख्वाब तो पूरे हुए होंगे लेकिन सरकार के आंगन में इनकी शहनाई नहीं बज सकी। दरअसल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए शासन स्तर से लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता है। आवेदन लक्ष्य से कहीं ज्यादा हो जाते हैं। चालू वित्तीय वर्ष की ही बात करें तो अभी सामूहिक विवाह योजना के पोर्टल पर 7,522 आवेदन लंबित दिख रहे हैं। इसकी तुलना में 1,483 जोड़ों का ही विवाह किए जाने का लक्ष्य था। लगभग 1,485 के विवाह और निकाह भी हो चुके हैं। (संवाद)


हुजूर आते-आते बहुत देर कर दी ...
आवेदन पत्रों की जांच का इंतजार करते-करते कई जोड़ों की शादी तो उनके परिजन ने कर दी। दरअसल विभाग की मजबूरी यह है कि एक साथ आयोजन करने होते हैं। एक साथ आयोजन से ही टेंट और भोजन का खर्च भी बन पाता है। बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के आवेदन निरस्त हो गए जो पात्र तो थे लेकिन इस बीच आयोजन न होने के कारण इनके परिजन ने अपने स्तर से व्यवस्था कर इनकी शादी करा दी। जब सत्यापन और जांच के लिए विभागीय अधिकारी कर्मचारी गए तो पता चला कि शादी हो गई और फिर इन्हें अपात्र बताकर आवेदन निरस्त कर दिया गया।


आवेदन के बाद इंतजार लंबा हुआ तो परिजन ने खुद कर दीं शादियां, रद्द हुए आवेदन
केस-1
हरपालपुर निवासी अर्चना ने नौ जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन किया था। उनका आवेदन लंबित रहा। 12 अक्तूबर को ग्राम सचिव ने उनके आवेदन की जांच की। पता चला कि 20 फरवरी को उनकी शादी जिगनी निवासी अतुल से हो चुकी है। इसी को आधार बनाते हुए आवेदन निरस्त कर दिया गया।


केस-2
रोशनपुर निवासी दुर्गा ने छह जनवरी को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी कराने के लिए आवेदन किया था। उनके आवेदन की जांच भी विभागीय जिम्मेदारों ने 12 अक्तूबर को की। इस दौरान पता चला कि उनकी शादी 14 मई को कुतलूपुर निवासी युवक से हो चुकी है। इसी को आधार बनाकर उन्हें अपात्र बताते हुए आवेदन निरस्त कर दिया गया।


केस-3
पलिया निवासी आकांक्षा ने 14 जनवरी को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शादी कराने के लिए आवेदन किया था। पात्रता की जांच होने से पहले ही 27 अप्रैल को राजेपुर निवासी युवक से उनकी शादी हो चुकी थी। जांच के लिए गए जिम्मेदारों ने विवाहित होने को आधार बनाते हुए आवेदन पत्र निरस्त कर दिया।


केस 4
भरखनी विकास खंड के रमपुरा खम्हरिया निवासी माधुरी ने भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शादी कराने के लिए आवेदन 20 नवंबर 2025 को किया था। 22 अगस्त 2026 को उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। दरअसल लगभग छह माह तक शादी न होने पर परिजन ने अपने स्तर से उनकी शादी 13 मई 2026 को कर दी।



64 हजार रुपये जाते वधू के खाते में
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में एक जोड़े की शादी पर एक लाख रुपये खर्च करने का नियम है। 64 हजार रुपये वधू के खाते में भेजे जाते हैं। 21 हजार रुपये में 23 उपहार भी नवदंपती को दिए जाते हैं। 15 हजार रुपये प्रति जोड़े की शादी के इंतजाम जिसमें भोजन और टेंट भी शामिल है पर खर्च होते हैं।


शासन से लक्ष्य निर्धारित होता है। बड़ी संख्या में लोग आवेदन करते हैं। लक्ष्य से दो चार शादी ज्यादा तो करा सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा का इंतजाम नहीं किया जा सकता। योजना के तहत आने वाले आवेदनों की पूरी जानकारी शासन स्तर पर भी रहती है क्योंकि पोर्टल ऑनलाइन है। विभागीय उच्चाधिकारी इसकी स्थिति देखते रहते हैं। जिला स्तर से इस पर कोई कार्रवाई संभव नहीं है। -अवनीश कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी