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इंतजार खत्म : जल्द पूरा होगा 16508 परिवारों का अपने मकान का सपना
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फोटो 32: डीआरडीए कार्यालय। संवाद
फोटो 32: डीआरडीए कार्यालय। संवाद
-सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में चालू वित्तीय वर्ष के लिए दिया लक्ष्य
-मकान बनवाने 1,98 करोड़ और मजदूरी पर 44 करोड़ रुपये किए जाएंगे खर्च
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। कच्चे या जर्जर और बेघर परिवारों को अपने पक्के मकान का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। सरकार की तरफ से इन परिवारों के लिए खुशखबरी आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में शासन ने चालू वित्तीय वर्ष में 16,508 मकान बनवाने का लक्ष्य तय किया है। मकान बनवाने पर करीब 198 करोड़ रुपये और 90 दिन की मजदूरी के लिए वीबीजीरामजी से करीब 44 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
ग्रामीण आवास योजना में कराए गए सर्वे में पात्र परिवारों का डेटा आवास प्लस वेबपोर्टल फीड किए जाने के साथ ही शासन ने जिलों का लक्ष्य तय कर दिया है। 16,508 परिवारों को मकान बनवाने के लिए 1.20 लाख तीन किस्तों में दिए जाएंगे। शासन से लक्ष्य मिलने के साथ ही ब्लॉकवार लक्ष्य का निर्धारण कर दिया गया है। इससे अब जल्द ही इन परिवारों को आवास बनवाए जाने के लिए पहली किस्त के रुपये भी खातों में उपलब्ध कराए जाएंगे। मकानों को समय से बनवाए जाने के लिए बीडीओ को जिम्मेदारी दी गई है।
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लक्ष्य में से 60 प्रतिशत आवास एससी/एसटी को दिए जाएंगे
पीएमएवाई ग्रामीण में चालू वित्तीय वर्ष के 16508 आवासों में से 60 प्रतिशत आवास एससी/एसटी परिवारों को दिए जाएंगे। जबकि बाकी 40 प्रतिशत आवासों से सामान्य वर्ग सहित अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार लाभांवित किए जाएंगे। इस लिहाज से लक्ष्य में से 9905 मकान एससी/एसटी और 6603 मकान सामान्य और अन्य जाति के परिवारों के बनवाए जाएंगे।
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ब्लॉकवार प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लक्ष्य पर एक नजर :
विकास खंड : लक्ष्य इकाई
.अहिरोरी : 791
.बावन : 470
.बेहंदर : 618
.भरावन : 2355
.भरखनी : 1026
.बिलग्राम : 702
.हरियावां : 1098
.हरपालपुर : 337
.कछौना : 729
.कोथावां : 2205.
.माधौगंज : 340
.मल्लावां : 266
.पिहानी : 611
.सांडी : 486
.संडीला : 1557
.शाहाबाद : 853
.सुरसा : 435
.टड़ियावां : 996
.टोडरपुर : 663
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बेघर परिवारों के अपने मकानों का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। शासन से ग्रामीण आवास योजना का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। बीडीओ को उनके ब्लॉक का लक्ष्य प्राप्त करा दिया गया है। ग्राम पंचायतवार सूची में वरीयताक्रम के अनुसार पात्र परिवारों को लाभांवित किए जाने के आदेश दिए गए हैं। -अशोक कुमार मौर्या, परियोजना निदेशक
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-सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में चालू वित्तीय वर्ष के लिए दिया लक्ष्य
-मकान बनवाने 1,98 करोड़ और मजदूरी पर 44 करोड़ रुपये किए जाएंगे खर्च
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। कच्चे या जर्जर और बेघर परिवारों को अपने पक्के मकान का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। सरकार की तरफ से इन परिवारों के लिए खुशखबरी आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में शासन ने चालू वित्तीय वर्ष में 16,508 मकान बनवाने का लक्ष्य तय किया है। मकान बनवाने पर करीब 198 करोड़ रुपये और 90 दिन की मजदूरी के लिए वीबीजीरामजी से करीब 44 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
ग्रामीण आवास योजना में कराए गए सर्वे में पात्र परिवारों का डेटा आवास प्लस वेबपोर्टल फीड किए जाने के साथ ही शासन ने जिलों का लक्ष्य तय कर दिया है। 16,508 परिवारों को मकान बनवाने के लिए 1.20 लाख तीन किस्तों में दिए जाएंगे। शासन से लक्ष्य मिलने के साथ ही ब्लॉकवार लक्ष्य का निर्धारण कर दिया गया है। इससे अब जल्द ही इन परिवारों को आवास बनवाए जाने के लिए पहली किस्त के रुपये भी खातों में उपलब्ध कराए जाएंगे। मकानों को समय से बनवाए जाने के लिए बीडीओ को जिम्मेदारी दी गई है।
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लक्ष्य में से 60 प्रतिशत आवास एससी/एसटी को दिए जाएंगे
पीएमएवाई ग्रामीण में चालू वित्तीय वर्ष के 16508 आवासों में से 60 प्रतिशत आवास एससी/एसटी परिवारों को दिए जाएंगे। जबकि बाकी 40 प्रतिशत आवासों से सामान्य वर्ग सहित अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार लाभांवित किए जाएंगे। इस लिहाज से लक्ष्य में से 9905 मकान एससी/एसटी और 6603 मकान सामान्य और अन्य जाति के परिवारों के बनवाए जाएंगे।
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ब्लॉकवार प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लक्ष्य पर एक नजर :
विकास खंड : लक्ष्य इकाई
.अहिरोरी : 791
.बावन : 470
.बेहंदर : 618
.भरावन : 2355
.भरखनी : 1026
.बिलग्राम : 702
.हरियावां : 1098
.हरपालपुर : 337
.कछौना : 729
.कोथावां : 2205.
.माधौगंज : 340
.मल्लावां : 266
.पिहानी : 611
.सांडी : 486
.संडीला : 1557
.शाहाबाद : 853
.सुरसा : 435
.टड़ियावां : 996
.टोडरपुर : 663
बेघर परिवारों के अपने मकानों का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। शासन से ग्रामीण आवास योजना का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। बीडीओ को उनके ब्लॉक का लक्ष्य प्राप्त करा दिया गया है। ग्राम पंचायतवार सूची में वरीयताक्रम के अनुसार पात्र परिवारों को लाभांवित किए जाने के आदेश दिए गए हैं। -अशोक कुमार मौर्या, परियोजना निदेशक
