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टीम प्रभारी ने निर्धारित प्रपत्र पर मांगी सूचना
ब्यूरो/अमर उजाला, हरदोई
Updated Wed, 28 Jan 2015 12:40 AM IST
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जिले में सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित योजनाओं
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के क्रियान्वयन की जांच को केंद्रीय टीम के प्रभारी ने मंगलवार को एबीआरसी
की बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की और स्कूल के संबंध में निर्धारित प्रारूप
पर सूचनाएं मांगी। बुधवार से कस्तूरबा और ब्लाक संसाधन केंद्र का स्थलीय
निरीक्षण किया जाएगा।
सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिले में स्कूलों को कई सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इसके अलावा जिले में कस्तूरबा गांधी स्कूल भी संचालित हैं। जिले में चल रही योजनाओं की जांच के लिए टर्म्स आफ रिफेंस के तहत जामिया मिनिया इस्लामिया नई दिल्ली के सदस्य जांच करने मंगलवार की रात जिला मुख्यालय पहुंचे।
बुधवार को टीम प्रभारी डा. मुजीमिल काजमी ने बीएसए कार्यालय में पहुंच बीएसए डा. बृजेश मिश्र से मिलकर योजनाओं के विषय में विमर्श किया। इसके बाद एबीआरसी के साथ बैठक कर उनसे निर्धारित प्रारूप पर ब्लाक के दो-दो स्कूलों के विषय में सूचनाएं मांगी।
वह कस्तूरबा गांधी स्कूलों में बालिकाओं को मिलने वाली सुविधाएं और ब्लाक संसाधन पर होने वाले प्रशिक्षण आदि की जांच करेंगे। मानव विकास मंत्रालय की फरवरी में सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड की बैठक में योजनाओं की समीक्षा की जानी है, इसलिए प्रदेश के जिलों का सर्वे कराया जा रहा कि योजनाओं पर कितना व्यय हुआ और उसका लाभ कितने बच्चों को मिला।
सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिले में स्कूलों को कई सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इसके अलावा जिले में कस्तूरबा गांधी स्कूल भी संचालित हैं। जिले में चल रही योजनाओं की जांच के लिए टर्म्स आफ रिफेंस के तहत जामिया मिनिया इस्लामिया नई दिल्ली के सदस्य जांच करने मंगलवार की रात जिला मुख्यालय पहुंचे।
बुधवार को टीम प्रभारी डा. मुजीमिल काजमी ने बीएसए कार्यालय में पहुंच बीएसए डा. बृजेश मिश्र से मिलकर योजनाओं के विषय में विमर्श किया। इसके बाद एबीआरसी के साथ बैठक कर उनसे निर्धारित प्रारूप पर ब्लाक के दो-दो स्कूलों के विषय में सूचनाएं मांगी।
वह कस्तूरबा गांधी स्कूलों में बालिकाओं को मिलने वाली सुविधाएं और ब्लाक संसाधन पर होने वाले प्रशिक्षण आदि की जांच करेंगे। मानव विकास मंत्रालय की फरवरी में सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड की बैठक में योजनाओं की समीक्षा की जानी है, इसलिए प्रदेश के जिलों का सर्वे कराया जा रहा कि योजनाओं पर कितना व्यय हुआ और उसका लाभ कितने बच्चों को मिला।