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Hardoi News: 75 करोड़ से जिले के 542 मार्गाें की मरम्मत का प्रस्ताव शासन से मंजूर
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हरदोई। लोक निर्माण विभाग जनपद के 542 मार्गाें की मरम्मत कराएगा। शासन ने इसके लिए प्रस्ताव मंजूर करते हुए बजट जारी कर दिया है। कुल 589.66 किलोमीटर लंबाई में मरम्मत का कार्य कराया जाएगा। इस पर तकरीबन 75 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पहली किस्त के लगभग 14 करोड़ रुपये शासन ने जारी भी कर दिए हैं।
ग्रामीण संपर्क मार्गाें समेत ज्यादातर मार्गाें की स्थिति बरसात के बाद खराब हो गई थी। इसके अलावा तय मियाद पूरी होने के बाद भी मार्गाें की मरम्मत का कार्य कराया जाता है। यूं तो नवंबर में मार्गाें को गड्ढामुक्त करने का अभियान चला था लेकिन इनमें ग्रामीण मार्गाें की मरम्मत का बहुत काम नहीं हो पाया था। तब पर्याप्त बजट भी नहीं था। लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं ने जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर मरम्मत योग्य मार्गाें का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया था। अब राहत भरी खबर यह है कि इन प्रस्तावों को शासन ने स्वीकृति दे दी है।
लोक निर्माण विभाग के अधीन जनपद में तीन खंड हैं। प्रांतीय खंड के 232 मार्गाें की मरम्मत कराई जाएगी। इनकी लंबाई 272.90 किलोमीटर है। इस पर 33,07,91,000 रुपये खर्च होंगे। पहली किस्त के तौर पर 6,61,48,000 रुपये भी शासन ने जारी कर दिए हैं। निर्माण खंड एक के अधीन आने वाले 126 मार्गाें की मरम्मत होगी। 132.28 किलोमीटर लंबाई में कार्य कराया जाएगा। इन कार्याें पर 16,40,86,000 रुपये खर्च होने हैं। पहली किस्त के तौर पर 3,28,17,000 रुपये शासन से अवमुक्त किए गए हैं।
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इसी तरह निर्माण खंड दो के अधीन 184 मार्गाें की मरम्मत का काम कराया जाएगा। 184.48 किलोमीटर लंबाई में उक्त कार्य होंगे। इन कार्याें पर 22,26,98,000 रुपये खर्च होंगे। इसके सापेक्ष 4,45,42,000 रुपये भी अवमुक्त हो गए हैं। तीनों ही खंडों में उक्त कार्याें को कराने के लिए निविदा प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। विभागीय अभियंताओं का प्रयास है कि मार्च से पहले ही मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया जाए।
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शासन से स्वीकृतियां मिल गई हैं। निर्माण कार्य समय से कराने के लिए निविदाएं भी आमंत्रित करली गई हैं। प्रक्रिया पूरी होते ही अनुबंध गठित कर काम शुरू करा दिया जाएगा। -एमडी गंगवार, नोडल अधिकारी, लोक निर्माण विभाग
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ग्रामीण संपर्क मार्गाें समेत ज्यादातर मार्गाें की स्थिति बरसात के बाद खराब हो गई थी। इसके अलावा तय मियाद पूरी होने के बाद भी मार्गाें की मरम्मत का कार्य कराया जाता है। यूं तो नवंबर में मार्गाें को गड्ढामुक्त करने का अभियान चला था लेकिन इनमें ग्रामीण मार्गाें की मरम्मत का बहुत काम नहीं हो पाया था। तब पर्याप्त बजट भी नहीं था। लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं ने जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर मरम्मत योग्य मार्गाें का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया था। अब राहत भरी खबर यह है कि इन प्रस्तावों को शासन ने स्वीकृति दे दी है।
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लोक निर्माण विभाग के अधीन जनपद में तीन खंड हैं। प्रांतीय खंड के 232 मार्गाें की मरम्मत कराई जाएगी। इनकी लंबाई 272.90 किलोमीटर है। इस पर 33,07,91,000 रुपये खर्च होंगे। पहली किस्त के तौर पर 6,61,48,000 रुपये भी शासन ने जारी कर दिए हैं। निर्माण खंड एक के अधीन आने वाले 126 मार्गाें की मरम्मत होगी। 132.28 किलोमीटर लंबाई में कार्य कराया जाएगा। इन कार्याें पर 16,40,86,000 रुपये खर्च होने हैं। पहली किस्त के तौर पर 3,28,17,000 रुपये शासन से अवमुक्त किए गए हैं।
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इसी तरह निर्माण खंड दो के अधीन 184 मार्गाें की मरम्मत का काम कराया जाएगा। 184.48 किलोमीटर लंबाई में उक्त कार्य होंगे। इन कार्याें पर 22,26,98,000 रुपये खर्च होंगे। इसके सापेक्ष 4,45,42,000 रुपये भी अवमुक्त हो गए हैं। तीनों ही खंडों में उक्त कार्याें को कराने के लिए निविदा प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। विभागीय अभियंताओं का प्रयास है कि मार्च से पहले ही मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया जाए।
शासन से स्वीकृतियां मिल गई हैं। निर्माण कार्य समय से कराने के लिए निविदाएं भी आमंत्रित करली गई हैं। प्रक्रिया पूरी होते ही अनुबंध गठित कर काम शुरू करा दिया जाएगा। -एमडी गंगवार, नोडल अधिकारी, लोक निर्माण विभाग
