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Hardoi News: प्रधान पुत्र के नाम से भुगतान, पांच से जवाब-तलब
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जिलाधिकारी ने 15 दिन के अंदर साक्ष्य सहित मांगे जवाब
प्रधान को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज किए जाने की चेतावनी
संवाद न्यूज़ एजेंसी
हरदोई। प्रधान और पंचायत सचिव ने प्रधान पुत्र के नाम से ही राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त आयोग की मद से भुगतान कर दिया। ऐसे ही मनरेगा में फर्जी ई-मस्टर रोल पर एक श्रमिक को काम और दूसरे श्रमिक के नाम पर भुगतान किया गया है। जिलाधिकारी अनुनय झा ने गड़बड़ी पर प्रधान समेत पांच से जवाब-तलब किया है।
जिलाधिकारी ने यह नोटिस मल्लावां की ग्राम पंचायत शाहपुर गंगा निवासी केएस दीक्षित उर्फ छोटा पंडित के शिकायती पत्र पर आई जांच रिपोर्ट पर दिए हैं। बताया कि जांच जिला युवा कल्याण अधिकारी और नलकूप खंड के अधिशासी अभियंता से कराई गई है। जांच रिपोर्ट में प्रारंभिक तौर पर प्रधान पुष्पा देवी के पुत्र शरद कुशवाहा के खाता में राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त आयोग की मद से भुगतान किया गया है। पंचायत सचिव ने तर्क दिया है कि सभी श्रमिकों के खाता बैंक में न होने से एक श्रमिक के खाता में रुपये भेजकर बाद में वितरण कर दिया जाता है, जबकि शासनादेश में व्यवस्था ही नहीं हैं। ऐसे ही फर्जी मस्टर रोल तैयार कर अवध किशोर पुत्र छेदीलाल को मजदूरी पर दिखाया गया है, जबकि अवध किशोर पुत्र होरीलाल के खाता में पांच बार में 1,98,312 रुपये का भुगतान किया गया है।
बताया कि वित्तीय अनियमितता सहित अन्य गड़बड़ी के लिए प्रधान पुष्पा देवी, पंचायत सचिव रंजना गौतम, तत्कालीन और वर्तमान में संडीला में तैनात पंचायत सचिव नरेश कुमार, रामकिशोर, तत्कालीन और वर्तमान में सांडी में तैनात पंचायत सचिव धवल चंद्र से साक्ष्य सहित जवाब मांगे गए हैं। 15 दिन के अंदर साक्ष्य सहित जवाब न आने और जवाब संतोषजनक न होने पर पंचायत सचिवों पर कार्रवाई और प्रधान के पंचायतीराज अधिनियम में वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज किए जाएंगे।
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अलीनगर प्रधान को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर रोक की चेतावनी
हरदोई। विकास खंड टड़ियावां की ग्राम पंचायत अलीनगर में सामुदायिक शौचालय और पशु आश्रयस्थल बनवाने और भुगतान में गड़बड़ी पर जिलाधिकारी अनुनय झा ने नोटिस दी है। प्रधान को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों को सीज किए जाने की चेतावनी दी है, साथ ही 15 दिन के अंदर साक्ष्य सहित सभी से जवाब मांगे हैं। जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई मरदानगर निवासी सत्यपाल सिंह के शिकायती पत्र पर आई जांच आख्या पर शुरू की है। बताया कि जिला गन्ना अधिकारी और पीएमजीएसवाई के सहायक अभियंता ने जांच की है। जांच आख्या में अलीनगर में महिला कांप्लेक्स और पशु आश्रयस्थल में जाली फेंसिंग पर 1,74,350 रुपये का भुगतान निकाला गया है, काम स्टीमेट और एमबी अनुसार नहीं मिला। गेट, चारदीवारी और चरही बनवाए जाने के काम पर 2,64,690 रुपये खर्च किए गए हैं, काम एमबी अनुसार नहीं मिला। बताया कि प्रधान सोनिया, पंचायत सचिव आशीष वाजपेयी और तत्कालीन व वर्तमान में सुरसा में तैनात पंचायत सचिव दीक्षा त्रिपाठी से जवाब मांगे गए हैं। (संवाद)
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प्रधान को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज किए जाने की चेतावनी
संवाद न्यूज़ एजेंसी
हरदोई। प्रधान और पंचायत सचिव ने प्रधान पुत्र के नाम से ही राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त आयोग की मद से भुगतान कर दिया। ऐसे ही मनरेगा में फर्जी ई-मस्टर रोल पर एक श्रमिक को काम और दूसरे श्रमिक के नाम पर भुगतान किया गया है। जिलाधिकारी अनुनय झा ने गड़बड़ी पर प्रधान समेत पांच से जवाब-तलब किया है।
जिलाधिकारी ने यह नोटिस मल्लावां की ग्राम पंचायत शाहपुर गंगा निवासी केएस दीक्षित उर्फ छोटा पंडित के शिकायती पत्र पर आई जांच रिपोर्ट पर दिए हैं। बताया कि जांच जिला युवा कल्याण अधिकारी और नलकूप खंड के अधिशासी अभियंता से कराई गई है। जांच रिपोर्ट में प्रारंभिक तौर पर प्रधान पुष्पा देवी के पुत्र शरद कुशवाहा के खाता में राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त आयोग की मद से भुगतान किया गया है। पंचायत सचिव ने तर्क दिया है कि सभी श्रमिकों के खाता बैंक में न होने से एक श्रमिक के खाता में रुपये भेजकर बाद में वितरण कर दिया जाता है, जबकि शासनादेश में व्यवस्था ही नहीं हैं। ऐसे ही फर्जी मस्टर रोल तैयार कर अवध किशोर पुत्र छेदीलाल को मजदूरी पर दिखाया गया है, जबकि अवध किशोर पुत्र होरीलाल के खाता में पांच बार में 1,98,312 रुपये का भुगतान किया गया है।
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बताया कि वित्तीय अनियमितता सहित अन्य गड़बड़ी के लिए प्रधान पुष्पा देवी, पंचायत सचिव रंजना गौतम, तत्कालीन और वर्तमान में संडीला में तैनात पंचायत सचिव नरेश कुमार, रामकिशोर, तत्कालीन और वर्तमान में सांडी में तैनात पंचायत सचिव धवल चंद्र से साक्ष्य सहित जवाब मांगे गए हैं। 15 दिन के अंदर साक्ष्य सहित जवाब न आने और जवाब संतोषजनक न होने पर पंचायत सचिवों पर कार्रवाई और प्रधान के पंचायतीराज अधिनियम में वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज किए जाएंगे।
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अलीनगर प्रधान को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर रोक की चेतावनी
हरदोई। विकास खंड टड़ियावां की ग्राम पंचायत अलीनगर में सामुदायिक शौचालय और पशु आश्रयस्थल बनवाने और भुगतान में गड़बड़ी पर जिलाधिकारी अनुनय झा ने नोटिस दी है। प्रधान को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों को सीज किए जाने की चेतावनी दी है, साथ ही 15 दिन के अंदर साक्ष्य सहित सभी से जवाब मांगे हैं। जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई मरदानगर निवासी सत्यपाल सिंह के शिकायती पत्र पर आई जांच आख्या पर शुरू की है। बताया कि जिला गन्ना अधिकारी और पीएमजीएसवाई के सहायक अभियंता ने जांच की है। जांच आख्या में अलीनगर में महिला कांप्लेक्स और पशु आश्रयस्थल में जाली फेंसिंग पर 1,74,350 रुपये का भुगतान निकाला गया है, काम स्टीमेट और एमबी अनुसार नहीं मिला। गेट, चारदीवारी और चरही बनवाए जाने के काम पर 2,64,690 रुपये खर्च किए गए हैं, काम एमबी अनुसार नहीं मिला। बताया कि प्रधान सोनिया, पंचायत सचिव आशीष वाजपेयी और तत्कालीन व वर्तमान में सुरसा में तैनात पंचायत सचिव दीक्षा त्रिपाठी से जवाब मांगे गए हैं। (संवाद)
