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Hardoi News: 1.71 करोड़ के खर्च में 52.27 लाख का नहीं मिला हिसाब
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हरदोई। क्षेत्र पंचायतों की ओर से खर्च किए जाने वाले रुपयों का जिम्मेदार हिसाब-किताब नहीं रख रहे हैं। विकास खंड सांडी में वर्ष 2019-20 और 2020-21 में खर्च किए गए करीब 1.71 करोड़ रुपये में से करीब 52.27 लाख रुपयों का हिसाब-किताब नहीं मिल सका है।
लेखा परीक्षा विभाग ने ऑडिट के समय बिल-वाउचर और अन्य अभिलेख न प्रस्तुत किए जाने से इन रुपयों के दुरुपयोग की आशंका जाहिर की है। लेखा परीक्षा विभाग ने अधिकारियों-कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए वसूली कराए जाने की संस्तुति की है।
पंचायतों को प्राप्त बजट और खर्च के ऑडिट की व्यवस्था है। क्षेत्र पंचायत सांडी के ऑडिट में वर्ष 2019-20 और 2020-21 में खर्च किए गए करीब 1,71,90,930 रुपये में से 52,27,018 रुपये के बिल-वाउचर और हिसाब-किताब नहीं मिला। लेखा परीक्षा विभाग ने ऑडिट आपत्तियों के निराकरण के लिए नोटिस जारी किए, लेकिन जिनका निराकरण भी नहीं कराया गया। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी संजीवन कुशवाहा ने पंचायतीराज विभाग को गड़बड़ी के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए वसूली की संस्तुति भेज दी है।
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7.32 लाख की इन अधिकारियों से वसूली की संस्तुति
जिला लेखा परीक्षा विभाग की ओर से ऑडिट और आपत्तियों के निराकरण के समय बिल-वाचउर और अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने पर वर्ष 2019-20 में क्षेत्र पंचायत सांडी की ओर से खर्च किए गए 33,87,784 रुपये में से 7,32,113 रुपये का हिसाब नहीं मिला है। लेखा परीक्षा विभाग ने उप्र जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत बजट और सामान्य लेखा नियमावली, 1965 के नियम 64 में भुगतान की पुष्टि न होने की बात कही है। विभाग ने सांडी के तत्कालीन खंड विकास अधिकारी रहे शरद कुमार सिंह, राजेंद्र कुमार श्रीवास और रोहिताश्व कुमार और लेखाकार संजय सिंह और रामनरेश गौतम से वसूली की संस्तुति की है।
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43 लाख के हिसाब-किताब के लिए यह अधिकारी हैं जिम्मेदार
लेखा परीक्षा विभाग की ओर से क्षेत्र पंचायत सांडी की ओर वर्ष 2020-21 में 1,38,03,146 रुपये खर्च किए जाने और जिसमें से 43,00,106 रुपये का हिसाब-किताब न मिलने की पुष्टि की गई है। 43 लाख रुपये से अधिक की गड़बड़ी के लिए विभाग ने तत्कालीन बीडीओ रोहिताश्व कुुमार, राजेंद्र प्रसाद और सुरेश कुमार, लेखाकार संजय सिंह और रामनरेश गौतम की जिम्मेदारी तय की है।
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लेखा परीक्षा विभाग ने ऑडिट के समय बिल-वाउचर और अन्य अभिलेख न प्रस्तुत किए जाने से इन रुपयों के दुरुपयोग की आशंका जाहिर की है। लेखा परीक्षा विभाग ने अधिकारियों-कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए वसूली कराए जाने की संस्तुति की है।
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पंचायतों को प्राप्त बजट और खर्च के ऑडिट की व्यवस्था है। क्षेत्र पंचायत सांडी के ऑडिट में वर्ष 2019-20 और 2020-21 में खर्च किए गए करीब 1,71,90,930 रुपये में से 52,27,018 रुपये के बिल-वाउचर और हिसाब-किताब नहीं मिला। लेखा परीक्षा विभाग ने ऑडिट आपत्तियों के निराकरण के लिए नोटिस जारी किए, लेकिन जिनका निराकरण भी नहीं कराया गया। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी संजीवन कुशवाहा ने पंचायतीराज विभाग को गड़बड़ी के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए वसूली की संस्तुति भेज दी है।
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7.32 लाख की इन अधिकारियों से वसूली की संस्तुति
जिला लेखा परीक्षा विभाग की ओर से ऑडिट और आपत्तियों के निराकरण के समय बिल-वाचउर और अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने पर वर्ष 2019-20 में क्षेत्र पंचायत सांडी की ओर से खर्च किए गए 33,87,784 रुपये में से 7,32,113 रुपये का हिसाब नहीं मिला है। लेखा परीक्षा विभाग ने उप्र जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत बजट और सामान्य लेखा नियमावली, 1965 के नियम 64 में भुगतान की पुष्टि न होने की बात कही है। विभाग ने सांडी के तत्कालीन खंड विकास अधिकारी रहे शरद कुमार सिंह, राजेंद्र कुमार श्रीवास और रोहिताश्व कुमार और लेखाकार संजय सिंह और रामनरेश गौतम से वसूली की संस्तुति की है।
43 लाख के हिसाब-किताब के लिए यह अधिकारी हैं जिम्मेदार
लेखा परीक्षा विभाग की ओर से क्षेत्र पंचायत सांडी की ओर वर्ष 2020-21 में 1,38,03,146 रुपये खर्च किए जाने और जिसमें से 43,00,106 रुपये का हिसाब-किताब न मिलने की पुष्टि की गई है। 43 लाख रुपये से अधिक की गड़बड़ी के लिए विभाग ने तत्कालीन बीडीओ रोहिताश्व कुुमार, राजेंद्र प्रसाद और सुरेश कुमार, लेखाकार संजय सिंह और रामनरेश गौतम की जिम्मेदारी तय की है।
