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Hardoi News: छह साल में न हिसाब और न परिपालन, अब होगी भू राजस्व की भांति वसूली
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हरदोई। गांवों में काम और भुगतान का हिसाब न देने वालीं 13 ग्राम पंचायतों के पूर्व प्रधान और पंचायत सचिवों से बकाया भू राजस्व की भांति ब्याज सहित वसूली की जाएगी। पंचायतीराज विभाग ने इन लोगों से 34,29,016 रुपये की आरसी एडीएम वित्त एवं राजस्व के यहां भेज दी है।
वर्ष 2017-18 में गांवों में खर्च के ऑडिट में पकड़ी गईं गड़बड़ी का न तो तत्कालीन प्रधान और पंचायत सचिवों ने हिसाब दिया न हीं परिपालन कराया। इसकी वजह यह रही कि ऐसे भुगतानों की या तो पत्रावलियां बनाई नहीं गईं या काम और भुगतान में मनमानी की गई। जब मामला विधानसभा की पंचायतीराज समिति तक पहुंचा तो समिति ने संबंधित से वसूली किए जाने के आदेश दिए। इस पर पंचायतीराज विभाग ने रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी किया। संबंधित तहसीलों के माध्यम से वसूली कराई जाएगी।
इन पूर्व प्रधानों से होगी वसूली
साल 2017-18 में भुगतान में मिली गड़बड़ी और हिसाब न देने पर इन तत्कालीन प्रधानों से होगी वसूली। इसमें ब्लॉक टड़ियावां की कुआमऊ सेमरौली की कमलू से 88,203 रुपये, थोकखाला की सुनीता देवी से 27,450, भरावन की महुआ डांडा के यशवीर सिंह से 5,22,711, कुरौंध की आशा देवी से 1,110,550, श्यामदासपुर के रामकिशनु से 1,55,851, टोडरपुर की डिघिया की पूनू देवी से 1,37,697, सांडी की अंटवा के छविराम से 54,400, बघराई के घनश्याम से 36,595, हरपालपुर की खसौरा की मीरा से 1,08,050, भरखनी के भोरापुर के सुखवीर सिंह से 1,01,250, रामदासपुर की रंजना देवी से 59,750, हरियावां के पिपरी नेवादा की राजवती से 2,60,000, शाहाबाद के पेड़ हथा के मोहित कुमार से 52,000 रुपये की वसूली की आरसी जारी की गई।
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11 पंचायत सचिवों से 17.14 लाख की ब्याज समेत की जाएगी वसूली
गड़बड़ी और ऑडिट परिपालन न कराने वाली ग्राम पंचायतों में तैनात रहे पंचायत सचिवों से भी ब्याज सहित वसूली के लिए आरसी जारी की गई हैं। 13 ग्राम पंचायतों में 11 पंचायत सचिवों की जिम्मेदारी विभाग ने तय की हैं। इसमें हीरा लाल, जितेंद्र कुमार, धीरेंद्र प्रताप सिंह, धीरज कुमार पांडेय, गौरव जगदीश मिश्रा, राकेश पाल, विवेक कुमार, अमित कुमार अवस्थी, पदम पाठक और राजीव वर्मा शामिल हैं। इन लोगों से गड़बड़ी की आधी राशि 17,14,508 रुपये ब्याज सहित वसूल कराई जाएगी।
वर्ष 2017-18 के ऑडिट के प्रकरणों का निस्तारण अभी तक नहीं कराया गया है। विधानसभा की पंचायतीराज समिति ने इस पर नाराजगी भी जताई है और गंभीरता से कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हिसाब और परिपालन कराने वाले 14 पूर्व प्रधान और 11 तत्कालीन पंचायत सचिवों के विरुद्ध आरसी जारी की गई हैं। -श्रेया उपाध्याय, डीपीआरओ
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वर्ष 2017-18 में गांवों में खर्च के ऑडिट में पकड़ी गईं गड़बड़ी का न तो तत्कालीन प्रधान और पंचायत सचिवों ने हिसाब दिया न हीं परिपालन कराया। इसकी वजह यह रही कि ऐसे भुगतानों की या तो पत्रावलियां बनाई नहीं गईं या काम और भुगतान में मनमानी की गई। जब मामला विधानसभा की पंचायतीराज समिति तक पहुंचा तो समिति ने संबंधित से वसूली किए जाने के आदेश दिए। इस पर पंचायतीराज विभाग ने रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी किया। संबंधित तहसीलों के माध्यम से वसूली कराई जाएगी।
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इन पूर्व प्रधानों से होगी वसूली
साल 2017-18 में भुगतान में मिली गड़बड़ी और हिसाब न देने पर इन तत्कालीन प्रधानों से होगी वसूली। इसमें ब्लॉक टड़ियावां की कुआमऊ सेमरौली की कमलू से 88,203 रुपये, थोकखाला की सुनीता देवी से 27,450, भरावन की महुआ डांडा के यशवीर सिंह से 5,22,711, कुरौंध की आशा देवी से 1,110,550, श्यामदासपुर के रामकिशनु से 1,55,851, टोडरपुर की डिघिया की पूनू देवी से 1,37,697, सांडी की अंटवा के छविराम से 54,400, बघराई के घनश्याम से 36,595, हरपालपुर की खसौरा की मीरा से 1,08,050, भरखनी के भोरापुर के सुखवीर सिंह से 1,01,250, रामदासपुर की रंजना देवी से 59,750, हरियावां के पिपरी नेवादा की राजवती से 2,60,000, शाहाबाद के पेड़ हथा के मोहित कुमार से 52,000 रुपये की वसूली की आरसी जारी की गई।
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11 पंचायत सचिवों से 17.14 लाख की ब्याज समेत की जाएगी वसूली
गड़बड़ी और ऑडिट परिपालन न कराने वाली ग्राम पंचायतों में तैनात रहे पंचायत सचिवों से भी ब्याज सहित वसूली के लिए आरसी जारी की गई हैं। 13 ग्राम पंचायतों में 11 पंचायत सचिवों की जिम्मेदारी विभाग ने तय की हैं। इसमें हीरा लाल, जितेंद्र कुमार, धीरेंद्र प्रताप सिंह, धीरज कुमार पांडेय, गौरव जगदीश मिश्रा, राकेश पाल, विवेक कुमार, अमित कुमार अवस्थी, पदम पाठक और राजीव वर्मा शामिल हैं। इन लोगों से गड़बड़ी की आधी राशि 17,14,508 रुपये ब्याज सहित वसूल कराई जाएगी।
वर्ष 2017-18 के ऑडिट के प्रकरणों का निस्तारण अभी तक नहीं कराया गया है। विधानसभा की पंचायतीराज समिति ने इस पर नाराजगी भी जताई है और गंभीरता से कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हिसाब और परिपालन कराने वाले 14 पूर्व प्रधान और 11 तत्कालीन पंचायत सचिवों के विरुद्ध आरसी जारी की गई हैं। -श्रेया उपाध्याय, डीपीआरओ
