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Hardoi News: आईजीआरएस में बताया पात्र और सूची से नाम गायब, बीडीओ को नोटिस
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हरदोई। आईजीआरएस पर दर्ज शिकायत के समाधान में दो परिवारों को पात्र बताकर समाधान कराने वाले बीडीओ ने आवास प्लस की सूची में नाम शामिल नहीं किए। पात्र परिवारों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची में न शामिल होने पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक अशोक कुमार मौर्य ने नाराजगी जाहिर की। पिहानी बीडीओ रतीराम को नोटिस जारी किया। दोनों मामलों पर तथ्यात्मक जवाब मांगा है।
विकास खंड पिहानी के सरावर गांव निवासी रीता पत्नी रामभूषण ने आईजीआरएस पर तीन सितंबर को शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें मकान क्षतिग्रस्त और कच्चा होने की बात कहते हुए आवास की मांग की थी। शिकायत के समाधान में बीडीओ रतीराम ने आख्या में रीता को आवास योजना में पात्र होना बताया है। ऐसे ही सरावर गांव की पिंकी पत्नी रामप्रकाश ने पांच अगस्त को आईजीआरएस पर शिकायत दर्ज कराई। आवास योजना में लाभ दिलाने की मांग की थी। बीडीओ ने जांच आख्या में पिंकी को पात्र बताया है। पात्रता की रिपोर्ट लगाकर शिकायत का समाधान कराया।
आवास ग्रामीण के नोडल जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक अशोक कुमार मौर्य ने पिहानी बीडीओ रतीराम को दोनों मामलों पर नोटिस जारी किया। कहा कि आईजीआरएस पर शिकायत निस्तारण में दोनों परिवारों को पात्र बताए जाने के बाद भी साल 2024-25 में जब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे कराया जा रहा था तब इन परिवारों के नाम पात्रता सूची में क्यों नहीं शामिल किए गए।
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विकास खंड पिहानी के सरावर गांव निवासी रीता पत्नी रामभूषण ने आईजीआरएस पर तीन सितंबर को शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें मकान क्षतिग्रस्त और कच्चा होने की बात कहते हुए आवास की मांग की थी। शिकायत के समाधान में बीडीओ रतीराम ने आख्या में रीता को आवास योजना में पात्र होना बताया है। ऐसे ही सरावर गांव की पिंकी पत्नी रामप्रकाश ने पांच अगस्त को आईजीआरएस पर शिकायत दर्ज कराई। आवास योजना में लाभ दिलाने की मांग की थी। बीडीओ ने जांच आख्या में पिंकी को पात्र बताया है। पात्रता की रिपोर्ट लगाकर शिकायत का समाधान कराया।
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आवास ग्रामीण के नोडल जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक अशोक कुमार मौर्य ने पिहानी बीडीओ रतीराम को दोनों मामलों पर नोटिस जारी किया। कहा कि आईजीआरएस पर शिकायत निस्तारण में दोनों परिवारों को पात्र बताए जाने के बाद भी साल 2024-25 में जब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे कराया जा रहा था तब इन परिवारों के नाम पात्रता सूची में क्यों नहीं शामिल किए गए।
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