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Hardoi News: वीवीआईपी मूवमेंट की आसानी के लिए सात ब्लॉकों पर पांच करोड़ से बनेंगे हेलीपैड
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फोटो 17: कछौना ब्लॉक कार्यालय। संवाद
हरदोई। मुख्यमंत्री, राज्यपाल सहित वीवीआईपी मूवमेंट की आसानी के लिए अब जिला मुख्यालय के साथ ही ब्लॉक-तहसीलों पर भी हेलीपैड बनवाए जाएंगे। शासन ने सात हेलीपैड बनवाए जाने के लिए करीब पांच करोड़ से अधिक रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी है। काम कराने के लिए पहली किस्त के रुपये भी दे दिए हैं।
शासन ने अब तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों पर भी स्थायी हेलीपैड की व्यवस्था दी है। लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर शासन ने सात ब्लॉकों पर हेलीपैड बनवाए जाने को मंजूरी दी है। शासन ने मंजूरी के साथ ही काम कराने के लिए भी पहली किस्त में करीब दो करोड़ रुपये भी दे दिए हैं। शासन ने विकास खंड भरावन, संडीला, कोथावां, सुरसा, बिलग्राम, माधौगंज और कछौना में हेलीपैड बनवाने की स्वीकृति दी है। इससे वीआईपी मूवमेंट के दौरान प्रशासन को वीआईपी हेलीकॉप्टर के आने पर चिंता नहीं करनी होगी।
शासन ने ब्लॉक बिलग्राम के लिए 28.19 लाख रुपये, कछौना के लिए 23.82 लाख रुपये, माधौगंज के लिए 24.97 लाख रुपये, सुरसा के लिए 28.69 लाख रुपये, संडीला के लिए 26.31 लाख रुपये, कोथावां के लिए 27 लाख रुपये और भरावन के लिए 26.71 लाख रुपये हेलीपैड बनवाए जाने के लिए लोक निर्माण विभाग को दिए हैं। लोक निर्माण विभाग ने काम कराने की प्रक्रिया भी शुरू करा दी है।
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इन स्थानों पर बनवाए जाएंगे हेलीपैड
जिले में तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रस्तावित हेलीपैड में से शासन ने सात स्थानों पर हेलीपैड बनवाए जाने की स्वीकृति दी है। शासन के संयुक्त सचिव राजेश प्रताप सिंह ने शासनादेश जारी कर दिया है। इसमें कहा कि 80.96 लाख रुपये से ब्लॉक भरावन, 81.83 लाख रुपये से ब्लॉक कोथावां, 79.74 लाख रुपये ब्लॉक संडीला, 86.94 लाख रुपये ब्लॉक सुरसा, 75.67 लाख रुपये से ब्लॉक माधौगंज, 72.20 लाख रुपये ब्लॉक कछौना और 85.43 लाख रुपये से ब्लॉक बिलग्राम में हेलीपैड बनवाए जाएंगे। हेलीपैड बनवाए जाने के लिए शासन ने प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी है।
मुख्यमंत्री स्वयं जनपदों का भ्रमण कर विकास कार्यों और व्यवस्थाओं पर नजर रख रहे हैं। ऐसे में वीवीआईपी मूवमेंट के समय ब्लॉक और तहसीलों में लगने वाले कार्यक्रमों के लिए अस्थायी हेलीपैड बनवाने पड़ते थे। अब शासन ने स्थायी हेलीपैड बनवाए जाने की व्यवस्था दी है। इसके लिए रुपये भी दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंताओं से कहा गया है कि काम समय से शुरू कराते हुए गुणवत्तापूर्ण काम कराया जाना है। गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। -सान्या छाबड़ा, सीडीओ
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शासन ने अब तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों पर भी स्थायी हेलीपैड की व्यवस्था दी है। लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर शासन ने सात ब्लॉकों पर हेलीपैड बनवाए जाने को मंजूरी दी है। शासन ने मंजूरी के साथ ही काम कराने के लिए भी पहली किस्त में करीब दो करोड़ रुपये भी दे दिए हैं। शासन ने विकास खंड भरावन, संडीला, कोथावां, सुरसा, बिलग्राम, माधौगंज और कछौना में हेलीपैड बनवाने की स्वीकृति दी है। इससे वीआईपी मूवमेंट के दौरान प्रशासन को वीआईपी हेलीकॉप्टर के आने पर चिंता नहीं करनी होगी।
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शासन ने ब्लॉक बिलग्राम के लिए 28.19 लाख रुपये, कछौना के लिए 23.82 लाख रुपये, माधौगंज के लिए 24.97 लाख रुपये, सुरसा के लिए 28.69 लाख रुपये, संडीला के लिए 26.31 लाख रुपये, कोथावां के लिए 27 लाख रुपये और भरावन के लिए 26.71 लाख रुपये हेलीपैड बनवाए जाने के लिए लोक निर्माण विभाग को दिए हैं। लोक निर्माण विभाग ने काम कराने की प्रक्रिया भी शुरू करा दी है।
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इन स्थानों पर बनवाए जाएंगे हेलीपैड
जिले में तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रस्तावित हेलीपैड में से शासन ने सात स्थानों पर हेलीपैड बनवाए जाने की स्वीकृति दी है। शासन के संयुक्त सचिव राजेश प्रताप सिंह ने शासनादेश जारी कर दिया है। इसमें कहा कि 80.96 लाख रुपये से ब्लॉक भरावन, 81.83 लाख रुपये से ब्लॉक कोथावां, 79.74 लाख रुपये ब्लॉक संडीला, 86.94 लाख रुपये ब्लॉक सुरसा, 75.67 लाख रुपये से ब्लॉक माधौगंज, 72.20 लाख रुपये ब्लॉक कछौना और 85.43 लाख रुपये से ब्लॉक बिलग्राम में हेलीपैड बनवाए जाएंगे। हेलीपैड बनवाए जाने के लिए शासन ने प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी है।
मुख्यमंत्री स्वयं जनपदों का भ्रमण कर विकास कार्यों और व्यवस्थाओं पर नजर रख रहे हैं। ऐसे में वीवीआईपी मूवमेंट के समय ब्लॉक और तहसीलों में लगने वाले कार्यक्रमों के लिए अस्थायी हेलीपैड बनवाने पड़ते थे। अब शासन ने स्थायी हेलीपैड बनवाए जाने की व्यवस्था दी है। इसके लिए रुपये भी दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंताओं से कहा गया है कि काम समय से शुरू कराते हुए गुणवत्तापूर्ण काम कराया जाना है। गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। -सान्या छाबड़ा, सीडीओ
