Hardoi News: गेटवे पोर्टल से इतर भुगतान पर निदेशक ने जताई नाराजगी

ग्राम पंचायतों में गेटवे पोर्टल का प्रयोग करते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से भुगतान किए जाने की व्यवस्था दी गई है। इसके लिए ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिवालयों में कंप्यूटर सिस्टम स्थापित कराए गए हैं। इन कंप्यूटर सिस्टम पर गेटवे पोर्टल को पंचायत सचिवालय की लोकेशन से मैप किया गया है।
इससे ग्राम सचिवालय से इतर भुगतान किए जाने पर पोर्टल पर भुगतान के विवरण के साथ ही यह भी दर्ज हो जाता है। इससे गेटवे पोर्टल से बाहर किए जाने वाले भुगतानों की संख्या और रुपये की भी जानकारी हो जाती है। पंचायतीराज विभाग ने इसे व्यवस्था से खिलवाड़ और मनमानी मानते हुए कार्रवाई और वसूली की भी व्यवस्था दी है।
जिले में मई में 45 ग्राम पंचायतों ने गेटवे से इतर करीब 1.34 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इससे जुड़ी खबर को अमर उजाला ने 22 जून के अंक में ‘गेटवे से बाहर कर दिया 1.34 करोड़ का भुगतान’ शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। खबर का पंचायतीराज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह ने संज्ञान लिया। उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर की। डीपीआरओ श्रेया उपाध्याय से इस संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण तलब किया गया है। निदेशक का पत्र सीडीओ को प्राप्त हो गया है।