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Hardoi News: नहर विभाग ने कराया काम, ग्राम पंचायत ने भी निकाला भुगतान

Tue, 01 Oct 2024 12:48 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Oct 2024 12:48 AM IST
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Canal department got the work done, gram panchayat also took out payment
हरदोई। एक काम के लिए दो-दो कार्यदायी संस्थाओं से भुगतान लेने का मामला सामने आया है। विकास खंड अहिरोरी की अटरा ड्रेन की 1.60 किलोमीटर लंबाई में नहर विभाग के राष्ट्रीय जल प्रबंध योजना खंड से साफ-सफाई कराई गई और इसका भुगतान भी किया गया। नहर विभाग की ओर से ड्रेन की कराई गई साफ-सफाई पर ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों ने भी हाथ साफ कर लिए। मनरेगा मद से काम दिखाकर भुगतान भी निकाला गया है।
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विकास खंड अहिरोरी की ग्राम पंचायत अटरा के पास से राष्ट्रीय जल प्रबंध योजना खंड की अटरा ड्रेन निकली है। बताया गया कि साल 2022-2023 में शारदा नहर के राष्ट्रीय जल प्रबंध योजना खंड की ओर से अटरा ड्रेन पर शून्य से 1.60 किलोमीटर लंबाई में सफाई कराई गई। इसका भुगतान भी राष्ट्रीय जल प्रबंध योजना खंड की ओर से किया गया है।
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नहर विभाग ने मई 2023 में काम कराने के बाद ड्रेन में किसानों को खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध कराया। ग्राम पंचायत के पास निकली ड्रेन पर ग्राम पंचायत अटरा के जिम्मेदारों ने भी नहर विभाग के काम को अपना बताते हुए साल 2022-2023 में ही मनरेगा मद से 1,76,151 रुपये का भुगतान निकाल लिया। ग्राम पंचायत ने ड्रेन पर कराए गए काम को मनरेगा वेबसाइट पर सरकारी भूमि पर काम कराया जाना दर्शाया है।
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ग्राम पंचायत ने तीन माह में निकाला भुगतान
अटरा ड्रेन की राष्ट्रीय जल प्रबंध योजना खंड की ओर से अभिलेखों के अनुसार मई 2023 में सफाई और भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। ग्राम पंचायत अटरा की प्रधान और पंचायत सचिव ने इस काम को अगस्त में शुरु और अक्तूबर माह में पूरा कराना दर्शाया है। मनरेगा वेबसाइट पर अटरा ड्रेन की सफाई के नाम पर 10 ई-मस्टर रोल जारी किए गए हैं। इन पर 1,76,151 रुपये का भुगतान निकाला गया है। ग्राम पंचायत की ओर से अगस्त माह चार, सितंबर में तीन ओर अक्तूबर में 11 ई-मस्टर रोल जारी किए गए हैं।


ग्राम पंचायत अटरा की ओर से राष्ट्रीय जल प्रबंध योजना खंड की ओर से काम और भुगतान किए जाने की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। ग्राम पंचायत अटरा के जिम्मेदारों ने फर्जी तरीके से नहर विभाग के काम को अपना दर्शाकर भुगतान निकाला है। नहर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी हुआ है। पूरा मामला संज्ञान में है। जिम्मेदारों से जवाब-तलब करते हुए जल्द ही कार्रवाई तय की जाएगी।
रवि प्रकाश सिंह, उपायुक्त श्रम रोजगार
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