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Hardoi News: 65.25 करोड़ से गांवों के तालाबों को बनाया जा रहा अमृत सरोवर, होगा जल संरक्षण

Sat, 07 Sep 2024 11:10 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Sep 2024 11:10 PM IST
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Amrit Sarovar is being made in village ponds with Rs. 65.25 crores, water will be conserved.
हरदोई। गांवों के तालाब अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। 1,293 ग्राम पंचायतों में कम से कम एक तालाब को अमृत सरोवर बनाने का काम शुरु कराया गया है। इस पर औसतन 65.25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। तालाबों को अमृत सरोवर बनाने से बारिश की एक-एक बूंद को सहेजने के साथ ही धरती की कोख को लबालब करने का प्रयास किया जा रहा है।
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बारिश की एक-एक बूंद सहेजने के साथ ही धरती की कोख को लबालब किए जाने के उद्देश्य से गांवों के तालाबों को अमृत सरोवर बनवाया जा रहा है। इससे गांव के तालाबों को चयनित कर इनका जीर्णोद्धार और पुनर्जीवन दिया जा रहा है। 19 विकास खंडों की 1,293 ग्राम पंचायतों में कम से कम एक-एक तालाब को चिह्नित कराया गया है।
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चालू वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों पर तालाबों को चयनित किया गया है। इससे बारिश की एक-एक बूंद सहेजने के साथ ही गांव में एक तालाब को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जाएगा। मनरेगा मद से अमृत सरोवर के काम पर बजट खर्च किया जा रहा है। बताया गया कि एक तालाब को अमृत सरोवर बनाने पर औसतन पांच लाख रुपये तक खर्च आता है। इस लिहाज से 1,293 ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर बनाए जाने के लिए 65,25,00,000 रुपये का खर्च प्रस्तावित किया गया है। तालाब के आकार और काम के हिसाब से अलग-अलग एस्टीमेट को स्वीकृति दी जा रही है।
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गांवों के तालाबों को अमृत सरोवर बनाए जाने के काम पर मनरेगा के जॉब कार्डधारक परिवारों से ही श्रमिकों को काम पर लगाया जाना है। इससे गांवों में तालाबों को अमृत सरोवर का स्वरूप मिलेगा और इससे सृजित होने वाले रोजगार से श्रमिकों को गांव में ही काम भी मिल जाता है।

प्रधानमंत्री की ओर से बारिश की एक-एक बूंद सहेजने का अभियान दिया गया है। इसी क्रम में यहां पर तालाबों को पुनर्जीवन देते हुए अमृत सरोवर के रूप में विकसित कराया जा रहा है। कुछ ग्राम पंचायतों ने बड़े भू-भाग वाले तालाबों को अमृत सरोवर बनाने के साथ ही तालाब के किनारे पाथ-वे, पौधरोपण और बेंच आदि लगवाने के भी एस्टीमेट दिए हैं। इससे गांव में अमृत सरोवर के पास लोगों को पार्क जैसी सुविधा भी मिल सकेंगी। -रवि प्रकाश सिंह, उपायुक्त श्रम रोजगार
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