बिना निर्माण कराए डेढ़ लाख का भुगतान करने वाला अफसर निलंबित

पूरे मामले में टड़ियावां थाने में पहले से ही रिपोर्ट दर्ज है। 2016-17 में अहिरोरी ब्लाक के ग्राम खाड़ाखेड़ा में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण प्राथमिक पाठशाला परिसर में प्रस्तावित था।
लेकिन वास्तविकता में वहां इसके लिए स्थान ही नहीं था। इसके बावजूद मनरेगा से एक लाख 55 हजार 250 रुपये का भुगतान सामग्री अंश के रूप में तीन अगस्त 2017 को कर दिया गया। मामले की जांच में स्पष्ट हुआ कि निर्माण बिना ही भुगतान फर्म विशेष को किया गया था।
पूरे प्रकरण का खुलासा अहिरोरी में मनरेगा के तत्कालीन अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी आलोक अस्थाना ने 20 मई 2019 को जांच रिपोर्ट में कर दिया था। तत्कालीन खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र कुमार गुप्ता, तत्कालीन लेखाकार मनरेगा रमेश शुक्ला और तत्कालीन ग्राम सचिव विमलेश गुप्ता के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने, अनियमित भुगतान की वसूली करने और एफआईआर दर्ज कराने की संस्तुति की गई थी।
तत्कालीन एपीओ पर रिपोर्ट बदलने का भी भरपूर दबाव बनाया गया। बाद में उनका स्थानांतरण संडीला हो गया था। इसके बाद रिपोर्ट दबा दी गई थी। अमर उजाला ने समय-समय पर इससे संबंधित खबरें प्रकाशित कीं। मामले में 28 मई को सुरेंद्र कुमार गुप्ता को आरोप पत्र भी भेजा गया था।
19 सितंबर 2019 को तत्कालीन जिलाधिकारी पुलकित खरे ने ग्राम सचिव विमलेश गुप्ता, तकनीकी सहायक धर्मेंद्र सिंह, तत्कालीन लेखाकार रमेश शुक्ला के विरुद्ध कार्रवाई कर टड़ियावां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शासन से सुरेंद्र गुप्ता के निलंबन की संस्तुति की गई थी। बुधवार को मुख्यमंत्री ने एसके गुप्ता को निलंबित कर दिया।