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Hardoi News: पिहानी और हरदोई आईटीआई के निर्माण को मिले 4.85 करोड़
Mon, 22 Jan 2024 02:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
Updated Mon, 22 Jan 2024 02:02 AM IST
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हरदोई। युवाओं में स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार के साथ ही टाटा टेक्नालॉजी लि. टीटीएल ने हाथ बढ़ाया है। टीटीएल के सहयोग से हरदोई और पिहानी में एक-एक और आईटीआई का निर्माण कराया जा रहा है। टीटीएल ने दोनों आईटीआई के निर्माण के लिए 4.85 करोड़ से अधिक की राशि जारी कर दी है। बजट आवंटन से आईटीआई के निर्माण को गति मिलेगी।
तकनीकी क्षेत्र में युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के साथ ही टीटीएल ने प्रदेश में 150 से अधिक आईटीआई की स्थापना के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी है। टाटा टेक्नालॉजी लि. की ओर से एक आईटीआई के लिए 3,54,65,000 के हिसाब से बजट की व्यवस्था दी गई है। यहां पर हरदोई आईटीआई परिसर और पिहानी में एक-एक और आईटीआई का निर्माण कराया जा रहा है। टीटीएल के सहयोग से आईटीइआई की स्थापना के लिए शासन की ओर से उप्र राजकीय निर्माण निगम को कार्यदाीय संस्था के रूप में जिम्मेदारी दी गई है।
टीटीएल की ओर से प्रदेश सरकार को प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे सहयोग से हरदोई और पिहानी में निर्माणाधीन आईटीआई का काम अब बजट के अभाव नहीं रुकेगा। शासन ने आईटीआई निर्माण के लिए 2,42,97,160 रुपये के हिसाब से दूसरी किस्त भी जारी कर दी है। इससे पहले कार्यदायी संस्था को 50-50 लाख रुपये जारी किए जा चुके थे।
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एक करोड़ से अधिक की परियोजना में शामिल करने पर मिली दूसरी किस्त
कार्यदायी संस्था उप्र राजकीय निर्माण निगम की ओर से आईटीआई की स्थापना के संबंध में स्वीकृति के समय न तो प्रशासन को कोई जानकारी दी गई और न ही एक करोड़ से अधिक की लागत की परियोजना में शामिल कराया गया। जिससे पहली किस्त के 50-50 लाख रुपये खर्च होने के बाद दूसरी किस्त की डिमांड की पत्रावली चलने पर डीएम को इसकी जानकारी हुई। उन्होंने काम कराए जाने की जानकारी न दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की। परियोजना प्रबंधक को सीडी डैश बोर्ड और सीएमआइएस पोर्टल पर फीड कराने के आदेश दिए। पोर्टल पर परियोजना को शामिल किए जाने के बाद ही दूसरी किस्त जारी हो पाई है।
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प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में दोनों आईटीआई की स्थापना से बढ़ावा मिलेगा। हरदोई के युवाओं को विभिन्न ट्रेडों के प्रशिक्षण के लिए सीटों में बढ़ोत्तरी होगी और इससे युवाओं को प्रशिक्षण के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरी किस्त का आवंटन प्राप्त हो गया है। उप्र राजकीय निर्माण निगम के परियोजना प्रबंधक से कहा गया है कि बजट का अभाव नहीं रहा है। काम तेजी से कराते हुए गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय से पूरा कराया जाए।
मंगला प्रसाद सिंह, जिलाधिकारी
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तकनीकी क्षेत्र में युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के साथ ही टीटीएल ने प्रदेश में 150 से अधिक आईटीआई की स्थापना के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी है। टाटा टेक्नालॉजी लि. की ओर से एक आईटीआई के लिए 3,54,65,000 के हिसाब से बजट की व्यवस्था दी गई है। यहां पर हरदोई आईटीआई परिसर और पिहानी में एक-एक और आईटीआई का निर्माण कराया जा रहा है। टीटीएल के सहयोग से आईटीइआई की स्थापना के लिए शासन की ओर से उप्र राजकीय निर्माण निगम को कार्यदाीय संस्था के रूप में जिम्मेदारी दी गई है।
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टीटीएल की ओर से प्रदेश सरकार को प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे सहयोग से हरदोई और पिहानी में निर्माणाधीन आईटीआई का काम अब बजट के अभाव नहीं रुकेगा। शासन ने आईटीआई निर्माण के लिए 2,42,97,160 रुपये के हिसाब से दूसरी किस्त भी जारी कर दी है। इससे पहले कार्यदायी संस्था को 50-50 लाख रुपये जारी किए जा चुके थे।
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एक करोड़ से अधिक की परियोजना में शामिल करने पर मिली दूसरी किस्त
कार्यदायी संस्था उप्र राजकीय निर्माण निगम की ओर से आईटीआई की स्थापना के संबंध में स्वीकृति के समय न तो प्रशासन को कोई जानकारी दी गई और न ही एक करोड़ से अधिक की लागत की परियोजना में शामिल कराया गया। जिससे पहली किस्त के 50-50 लाख रुपये खर्च होने के बाद दूसरी किस्त की डिमांड की पत्रावली चलने पर डीएम को इसकी जानकारी हुई। उन्होंने काम कराए जाने की जानकारी न दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की। परियोजना प्रबंधक को सीडी डैश बोर्ड और सीएमआइएस पोर्टल पर फीड कराने के आदेश दिए। पोर्टल पर परियोजना को शामिल किए जाने के बाद ही दूसरी किस्त जारी हो पाई है।
प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में दोनों आईटीआई की स्थापना से बढ़ावा मिलेगा। हरदोई के युवाओं को विभिन्न ट्रेडों के प्रशिक्षण के लिए सीटों में बढ़ोत्तरी होगी और इससे युवाओं को प्रशिक्षण के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरी किस्त का आवंटन प्राप्त हो गया है। उप्र राजकीय निर्माण निगम के परियोजना प्रबंधक से कहा गया है कि बजट का अभाव नहीं रहा है। काम तेजी से कराते हुए गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय से पूरा कराया जाए।
मंगला प्रसाद सिंह, जिलाधिकारी

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