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Hapur News: जिला योजना की बैठक आज, 168 करोड़ के प्रस्तावों पर होगी चर्चा
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हापुड़। जिला योजना की बैठक का आयोजन रविवार (आज)को किया जाएगा। कलक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री कपिल देव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 168 करोड़ रुपये के प्रस्ताव रखे जाएंगे। बैठक में कई मुख्य प्रस्ताव शामिल हैं, जिन पर मुहर लगने का लंबे समय से इंतजार है। हालांकि पिछले कुछ सालों में हर बार जिला योजना के प्रस्तावित बजट में से लगभग आधा ही मिल पाया है। ऐसे में अधिकारियों ने जिले के विकास का जो खाका खींचा था वह अधूरा ही रहा है
हापुड़ को वर्ष 2011 में जिला बनाया गया था। पहली जिला योजना की बैठक वर्ष 2013-14 में आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के विकास के लिए 65.12 करोड़ रुपये के प्रस्ताव तैयार किए गए। लेकिन इस प्रस्तावित धनराशि में से 16.71 करोड़ रुपये ही मिल पाए। इसके बाद वर्ष 2014-15 में आयोजित बैठक में 65.12 करोड़ रुपये का बजट पास हुआ, जिनमें से जिले को कुल 27 करोड़ रुपये ही मिल पाए।
यही हाल आगामी वर्षों में भी रहा। कुल मिलाकर जिले को प्रस्तावित बजट का आधे से भी कम मिल पाया। ऐसी स्थिति में जिले के विकास कार्य अधूरे ही रहे और विकास उस गति से नहीं हो पाया, जिस गति से होना चाहिए था।
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इस बार भी विभिन्न विभागों से कार्ययोजना के अनुसार 168.23 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रभारी मंत्री कपिल देव बैठक में प्रस्तावों पर चर्चा होगी। हालांकि बैठक के बाद ही तय होगा कि इसमें किस विभाग के बजट में कटौती होती है अथवा पूरा बजट ही पास होता है।
पिछली योजना में मिले 98.39 करोड़
वित्तीय वर्ष 2021-22 की जिला योजना की बैठक में 168.23 करोड़ के प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी। जिसके बाद शासन से इस धनराशि के सापेक्ष 98.39 करोड़ रुपये की धनराशि ही अवमुक्त की गई थी। हालांकि यह धनराशि पिछले कुछ वर्षों में अवमुक्त की गई धनराशि से अधिक रही। कुल 58.48 प्रतिशत अवमुक्त इस धनराशि में से 99.34 प्रतिशत धनराशि को विभिन्न कार्यों में खर्च कर लिया गया।
मुख्य विभागों का अनुमोदित बजट (लाख में)--
विभाग अनुमोदित बजट
कृषि विभाग 4.67
गन्ना विभाग 324.95
पशुपालन विभाग 26.34
दुग्ध विकास 57.23
वन विभाग 77.45
रोजगार कार्यक्रम (ग्राम्य विकास विभाग) मनरेगा 510.97
पंचायतीराज विभाग 34.92 सामूदायिक विकास (ग्राम्य विकास) 75.47
ग्राम्य विकास विशेष कार्यक्रम 1080
निजी लघु सिंचाई 62.88
राजकीय लघु सिंचाई 10.53
खादी एवं ग्रामोद्योग .46
पर्यावरण 2.50
प्राथमिक शिक्षा 1539.44
माध्यमिक शिक्षा 277.79
प्रादेशिक विकास दल 1.97
परिवार कल्याण 3671
ग्रामीण स्वच्छता 277.20
ग्रामीण आवास (प्रधानमंत्री आवास) 16.90
अनुसूचित जाति कल्याण 75.37
पिछड़ी जाति कल्याण 58.18
अल्पसंख्यक कल्याण 30.60
समाज कल्याण (सामान्य जाति) 22.07
समाज कल्याण (वृद्धावस्था/पारिवारिक पेंशन) 1295.15
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 67
महिला कल्याण (प्रोबेशन विभाग) 984.69
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हापुड़ को वर्ष 2011 में जिला बनाया गया था। पहली जिला योजना की बैठक वर्ष 2013-14 में आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के विकास के लिए 65.12 करोड़ रुपये के प्रस्ताव तैयार किए गए। लेकिन इस प्रस्तावित धनराशि में से 16.71 करोड़ रुपये ही मिल पाए। इसके बाद वर्ष 2014-15 में आयोजित बैठक में 65.12 करोड़ रुपये का बजट पास हुआ, जिनमें से जिले को कुल 27 करोड़ रुपये ही मिल पाए।
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यही हाल आगामी वर्षों में भी रहा। कुल मिलाकर जिले को प्रस्तावित बजट का आधे से भी कम मिल पाया। ऐसी स्थिति में जिले के विकास कार्य अधूरे ही रहे और विकास उस गति से नहीं हो पाया, जिस गति से होना चाहिए था।
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इस बार भी विभिन्न विभागों से कार्ययोजना के अनुसार 168.23 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रभारी मंत्री कपिल देव बैठक में प्रस्तावों पर चर्चा होगी। हालांकि बैठक के बाद ही तय होगा कि इसमें किस विभाग के बजट में कटौती होती है अथवा पूरा बजट ही पास होता है।
पिछली योजना में मिले 98.39 करोड़
वित्तीय वर्ष 2021-22 की जिला योजना की बैठक में 168.23 करोड़ के प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी। जिसके बाद शासन से इस धनराशि के सापेक्ष 98.39 करोड़ रुपये की धनराशि ही अवमुक्त की गई थी। हालांकि यह धनराशि पिछले कुछ वर्षों में अवमुक्त की गई धनराशि से अधिक रही। कुल 58.48 प्रतिशत अवमुक्त इस धनराशि में से 99.34 प्रतिशत धनराशि को विभिन्न कार्यों में खर्च कर लिया गया।
मुख्य विभागों का अनुमोदित बजट (लाख में)
विभाग अनुमोदित बजट
कृषि विभाग 4.67
गन्ना विभाग 324.95
पशुपालन विभाग 26.34
दुग्ध विकास 57.23
वन विभाग 77.45
रोजगार कार्यक्रम (ग्राम्य विकास विभाग) मनरेगा 510.97
पंचायतीराज विभाग 34.92 सामूदायिक विकास (ग्राम्य विकास) 75.47
ग्राम्य विकास विशेष कार्यक्रम 1080
निजी लघु सिंचाई 62.88
राजकीय लघु सिंचाई 10.53
खादी एवं ग्रामोद्योग .46
पर्यावरण 2.50
प्राथमिक शिक्षा 1539.44
माध्यमिक शिक्षा 277.79
प्रादेशिक विकास दल 1.97
परिवार कल्याण 3671
ग्रामीण स्वच्छता 277.20
ग्रामीण आवास (प्रधानमंत्री आवास) 16.90
अनुसूचित जाति कल्याण 75.37
पिछड़ी जाति कल्याण 58.18
अल्पसंख्यक कल्याण 30.60
समाज कल्याण (सामान्य जाति) 22.07
समाज कल्याण (वृद्धावस्था/पारिवारिक पेंशन) 1295.15
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 67
महिला कल्याण (प्रोबेशन विभाग) 984.69
