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गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जल्द मिलेंगे 270 करोड़
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गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जल्द मिलेंगे 270 करोड़
हापुड़। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए चल रही अधिग्रहण कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। अभी डिमांड के सापेक्ष जिले को 495 करोड़ रुपये की धनराशि मिल चुकी है। जबकि 270 करोड़ की धनराशि जल्द ही मिलने की उम्मीद है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा शासन को पत्र लिखा गया था।
गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जिले में भूमि अधिग्रहण का कार्य तेजी से चल रहा है। जिले में अनुमानित 765 करोड़ रुपये में जिले में भूमि का अधिग्रहण होना है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार समय-समय पर शासन को डिमांड भेजी जा रही है। 30 जून को ही तीन सौ करोड़ की डिमांड भेजी गई थी। जिसमें से 55 करोड़ रुपये शासन ने जारी कर दिए हैं। अभी तक जिले को भूमि अधिग्रहण के लिए 495 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। अब अनुमानित 270 रुपये की धनराशि की ही दरकार है। शासन भी इसको लेकर गंभीरता दिखा रहा है। शासन द्वारा जारी किए गए बजट से गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि का अधिग्रहण तेज हुआ है और किसानों को समय से मुआवजा मिल रहा है।
एडीएम जयनाथ यादव ने बताया कि शासन को लगातार डिमांड भेजी जा रही है। जिसके तहत हाल ही में 55 करोड़ रुपये और जारी किए गए हैं। अब अनुमानित लागत के आधार पर 270 करोड़ रुपये की भी डिमांड भेजी गई है।
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हापुड़। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए चल रही अधिग्रहण कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। अभी डिमांड के सापेक्ष जिले को 495 करोड़ रुपये की धनराशि मिल चुकी है। जबकि 270 करोड़ की धनराशि जल्द ही मिलने की उम्मीद है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा शासन को पत्र लिखा गया था।
गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जिले में भूमि अधिग्रहण का कार्य तेजी से चल रहा है। जिले में अनुमानित 765 करोड़ रुपये में जिले में भूमि का अधिग्रहण होना है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार समय-समय पर शासन को डिमांड भेजी जा रही है। 30 जून को ही तीन सौ करोड़ की डिमांड भेजी गई थी। जिसमें से 55 करोड़ रुपये शासन ने जारी कर दिए हैं। अभी तक जिले को भूमि अधिग्रहण के लिए 495 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। अब अनुमानित 270 रुपये की धनराशि की ही दरकार है। शासन भी इसको लेकर गंभीरता दिखा रहा है। शासन द्वारा जारी किए गए बजट से गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि का अधिग्रहण तेज हुआ है और किसानों को समय से मुआवजा मिल रहा है।
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एडीएम जयनाथ यादव ने बताया कि शासन को लगातार डिमांड भेजी जा रही है। जिसके तहत हाल ही में 55 करोड़ रुपये और जारी किए गए हैं। अब अनुमानित लागत के आधार पर 270 करोड़ रुपये की भी डिमांड भेजी गई है।
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