सहायक अध्यापक भर्ती में नियमानुसार आरक्षण लागू करने की मांग की

जिलाध्यक्ष शरद चौधरी ने दिए ज्ञापन में कहा कि वर्ष 2018 में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती शुरू हुई थी। इसमें आरक्षण के नियमों की बड़े पैमाने पर अवहेलना की गई। भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण की जगह 3.86 प्रतिशत, एससी को 21 प्रतिशत के स्थान पर 16 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।
इसका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने संज्ञान ले सभी 75 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों, एनसीईआरटी व सचिव स्तर पर अंतरिम रिपोर्ट तैयार की, जिसमें आरक्षण के नियमों के साथ धांधली का खुलासा हुआ।
अंतरिम रिपोर्ट सरकार के पास भेज आयोग ने 15 दिन के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा है, लेकिन एक महीने बाद भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। ज्ञापन देने में रवि सन्याल, देवेंद्र कुमार, आशीष कुमार, संदीप बाल्मीकि भी शामिल रहे।